'सेना समायोजनमा मिलन विन्दु फेला पर्छ’

संवाद
स्वयंकर घोषणासम्बन्धी योजनामार्फत सरकारले निजी क्षेत्रलाई बिच्क्याएको र दूरी बढाउन खोजेको आरोप छ नि ?
निजी क्षेत्र कति सन्तुष्ट छ, देश र जनताप्र्रति कति जिम्मेवार बन्दै गएको छ र सरकारलाई सहयोग गर्न कति इच्छुक छ भन्ने कुरा त यस योजनामा हामीले सोचेभन्दा बढी सहभागिताबाट पनि देखियो । १० अर्ब ४० करोड रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति घोषणा भयो । यो सफलताले नै त्यसकोे खण्डन गर्छ ।
तर, कर्मचारीहरू जोसँग अदृश्य रूपमा प्रशस्त सम्पत्ति छ, त्यसमाथि यो योजना केन्दि्रत भएन भन्ने गुनासो छ नि ?
एउटाले अर्कोमाथि गुनासो गर्नु सामान्य हो । आमरूपमा पहिलो चरणमा उद्यमी-व्यवसायीहरूको बढी संलग्नता रहेको पाइयो । त्यसैले यस चरणमा हामीले सचेत ढंगले नै उद्यमी-व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन खोजेका हौँ । अर्को चरणमा यो दायरामा नआइसकेका अन्य पेसागत समूहहरू जस् तै डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, कर्मचारी आदिलाई करको दायरामा ल्याउने प्रक्रियामा जान्छौँ । त्यसैगरी निजी स्कुलहरू, जसले आयकर तिरेका छैनन्, उनीहरूलाई पनि यस दायरामा ल्याउने प्रयत्न यो चरणमा हुन्छ ।
कर नतिर्ने स्कुलहरूलाई एसएलसीमा सहभागी नगराउने भन्नुभएको छ, के हुँदैछ ?
त्यो बजेट भाषणका क्रममा नै भनेको कुरा हो । अरू सबै पक्षले लगाएका शुल्क, कर तिरे तर निजी स्कुलले अटेर गररिाखे । असाध्यै गैरजिम्मेवार ढंगले कर नतिर्ने जुन काम गररिहेका छन्, उनीहरूमाथि अब हामीले कारबाही गर्नैपर्छ । पूरा हेर्नुहोस्.....