माओवादीले सत्ता पाएपछि जनसेनालाई धोका!

माधब बस्नेत
५-कार्तिक-२०६५,मंगलवार
माओवादी जनसेनालाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्ने कि नगर्ने विषय यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिमा बहसको विषय बनिरहेको छ। सेना समायोजनको 'मोडेल' का बारेमा दिनदिनै चर्का बहसहरु भइरहेका छन्। जनसेनालाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्नुपर्छ र गर्न हँुदैन भन्ने विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलहरुबीचमै मतभिन्नता देखिएको छ। संविधानसभामा प्रतिपक्षको भूमिका निभाइरहेको नेपाली कांग्रेस, सरकारमै सहभागी मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल सद्भावना पार्टीलगायतका दलहरुले त माओवादी लडाकुलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गरिए विद्रोह गर्ने चेतावनीसमेत दिइरहेका छन्। सेना समायोजनको विषयमा विवाद चुलिदै जाँदा 'जनमुक्ति सेना' भित्र पनि 'असन्तुष्टि' देखिन थालेको छ। 'सशस्त्र युद्धकै माध्यमबाट केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने लक्ष्यका साथ गठन गरिएको जनमुक्ती सेना' लाई त्यो उद्देश्य पूरा नहँुदै नेतृत्वले विघटन गराउने षड्यन्त्र गरी धोका दिएको भन्दै जनसेनाहरुले गुनासो पोख्न थालेका छन्। सेना समायोजनको विषयलाई लिएर माओवादी शीर्ष नेतृत्व पंक्तिमा पनि विवाद बढेको छ। यो विषयलाई लिएर माओवादीभित्र ठूलै माथापच्ची परिरहेको स्रोेतले बतायो। माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', वरिष्ठ नेता एवं रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' लगायत संस्थापन पक्षका नेताहरुले 'योग्य' जनसेनालाई मात्र राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्ने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने कडा धारका नेताका रुपमा परिचित मोहन वैद्य 'किरण' समूहले सम्पूर्ण जनसेनालाई राष्ट्रिय सेनामा नै गाभ्नुपर्ने धारणा दोहोर्‍याइरहेका छन्। अस्ति कार्तिक १ गते शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता किरणले सबै जनसेनालाई सामूहिक रुपमा राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गरिनुपर्ने अडान राखेका छन्। किरणले आफ्नो अडान पेश गरेको अघिल्लो दिन असोज ३० गते बिहीबार प्रधानमन्त्री दाहालले बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा योग्य लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्ने र बाँकीलाई अन्यत्रै पुनःस्थापना गर्ने जानकारी दिएका थिए। 'सेना समायोजनका लागि विशेष समितिले मापदण्ड तय गर्नेछ र सोही आधारमा माओवादी जनसेनालाई राष्ट्रिय सेनाका अलवा जनपद, सशस्त्र प्रहरी, सीमा सुरक्षा बल, औद्योगिक सुरक्षा बलमा पुनस्थापित गरिने छ।' प्रधानमन्त्री दाहालले भने– 'जनसेनालाई राष्ट्रिय सेनामा मात्रै समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सबै क्षेत्रमा समायोजन गरेर पुनर्स्थापित गरिनेछ।' दाहालले यो भनाइ सार्वजनिक गर्नु अघिल्लो दिन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री सेना समायोजनका पक्षमा नरहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगै भारत र अमेरिकाको भ्रमणमा गएका यादवले असोज २९ गते बुधबार एक कार्यक्रममा भने– 'नेपाली सेनामा माओवादी छापामारको समायोजन हुँदैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माओवादी सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा प्रचण्डको दोहोरो भनाइप्रति यादवले आश्चर्य पनि व्यक्त गरेका थिए। उनको भनाइ थियो– 'सेना समायोजनका विषयमा प्रधानमन्त्रीले किन दोहोरो कुरा गरिरहनुभएको छ। मलाई अचम्म लागिरहेको छ।' माओवादीले जनसेनालाई 'क्यान्टोनमेन्ट' मा राख्ने बेलामा सबैलाई राष्ट्रिय सेनामा सामेल गराउने 'सपना' देखाएर भर्ती गराएको थियो। तर, अहिले प्रधानमन्त्री दाहालले 'योग्य' जनसेनालाई मात्रै राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्ने र बाँकीलाई अन्यत्रै पुनर्स्थापना गराउने अभिव्यक्ति दिएपछि जनसेनामा अन्योल र असन्तुष्टि बढेको स्रोतले बतायो। दाहालको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति माओवादीका धेरैजसो नेताहरुले सत्ताको कुर्सी पाएपछि प्रचण्ड नेपाली क्रान्ति र जनमुक्ति सेना दुवैलाई धोका दिने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका छन्। 'जनमुक्ति सेनाको सम्पूर्ण पंक्तीलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने अडान राख्दै आउनुभएका प्रचण्डले भारत र अमेरिका भ्रमणबाट फर्किएपछि एकाएक किन केहीलाई मात्र राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्नुपर्छ भन्नुभयो, थाहा पाउन सकिएको छैन।' एक डेपुटी कमाण्डरले मेरो नाम उल्लेख नगर्नुस है भन्दै दृष्टिलाई बताए– 'हामी भने तल फिल्डमा गएर सबै जनसेनाहरुको समायोजन राष्ट्रिय सेनामै हुन्छ भनेर प्रशिक्षण दिइरहेका छौ। तर, नेतृत्व भने हामीले दिएको प्रशिक्षण र क्यान्टोनमेन्टमा बसेका जनसेनाको भावनाविपरित अभिव्यक्ति दिइरहेको छ। प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्रीको यो व्यावहारले जनसेना माथि धोका भएको छ।' जनसेनालाई समायोजन गर्ने कुराको तीव्र बहस हुन थालेपछि समायोजनको विषयमा अहिलेसम्म केही नबोलेर मौनता साँधिरहेको अनमिनले पनि मुख खोलेको छ। असोज २९ गते राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अनमिन प्रमुख इयान मार्टिनले भने– 'सेना समायोजन दलहरुले राजनीतिक छलफलबाट टुङ्गो लगाउनु पर्छ। अनमिन छिट्टो सेना समायोजन होस् भन्ने पक्षमा छ।' सेना समायोजनबारे चर्को बहस हुन थालेपछि त्यस विषयमा छलफल गर्न असोज २८ गते बुधबार आफ्नो हेडक्वाटर नयाँ बजारमा जनमुक्ति सेनाको जनरल स्टाफको बैठक बसेको थियो। त्यो बैठकले सेना समायोजन विरोधी प्रयत्नको विरोध गरिने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो। बैठकमा जनसेनाका प्रमुख नन्दकिशोर पुन 'पासाङ', डेपुटी कमाण्डर चन्द्रप्रकाश खनाल 'वलदेव', वर्षमान पुन 'अनन्त', जर्नादन शर्मा 'प्रभाकर', सातवटै डिभिजनका कमाण्डरहरुको उपस्थिति रहेको थियो। 'बैठकले सेना समायोजनबाट नयाँ राष्ट्रिय सेना गठन भएको सन्देश प्रवाह हुनुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ। पुरानो सेनामा विलय भएको सन्देश जाने गरी सेना समायोजन भएमा हामीलाई मान्य हुने छैन'– सहभागी एक डिभिजन कमाण्डरले दृष्टिलाई बैठकको निर्णय सुनाए। जनसेनाको जनरल स्टाफको बैठकले यस्तो निश्कर्ष निकाले पनि प्रधानमन्त्री दाहालले सबै जनसेनालाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्ने नीति नभएको बताएपछि जनसेना प्रचण्डको नियतप्रति सशंकित बनेको स्रोतले बतायो। 'योग्य भनेको के हो? के सबै जनसेना हिजो युद्ध लडेरै आएका होइनन् र? अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीबाटै योग्य र अयोग्यको नाममा जनसेनालाई विभाजन गरी धोका दिने षड्यन्त्र भएको देख्दा हामीलाई असाध्यै पीडा भएको छ।' सिन्धुलीको दुधौलीमा अवस्थित दोस्रो डिभिजन अर्न्तगतका एक विग्रेड कमाण्डरले टेलीफोनमा असन्तुष्टि पोखे। प्रधानमन्त्री दाहालले भारत र अमेरिकाका नेताहरुसमक्ष जनसेनालाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन नगर्ने प्रतिवद्धता गरिसकेकोले त्यही प्रतिवद्धताअनुसार उनले आफ्नो योजना सार्वजनिक गरेको स्रोतको दावी छ। नयाँदिल्लीस्थित दृष्टि विशेष प्रतिनिधिका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, विदेशमन्त्री प्रवण मुखर्जीलगायतसँग माओवादी जनसेनालाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। 'भारतीय प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीलगायत नेताले प्रधानमन्त्री दाहालसँग सेना समायोजनको विषयमा प्रमुखताका साथ कुरा उठाएका थिए। र, उनीहरुले माओवादीका सम्पूर्ण सेनालाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गरिएमा त्यसले भविष्यमा घातक परिणाम ल्याउने कुरातर्फ सचेत गराएका थिए।' दिल्ली स्रोत भन्छ– 'भारतीय नेताहरुको यो सल्लाहपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पनि मैलै पनि यो कुरा महशुस गरेको छु। सबै लडाकुलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गरिने छैन भनेका छन्। त्यसैले दाहाल त्यही प्रतिवद्धताअनुसार नै अघि बढिरहेका छन्।' रामबहादुर थापा 'बादल' रक्षा मन्त्री बनेलगत्तै ६ महिनाभित्र सेना समायोजन गरिसक्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। तर, अहिलेसम्म सेना समायोजनको मापदण्ड निर्धारण गर्ने विशेष समिति समेत बन्न सकेको छैन। सुरक्षासँग सम्बन्धीत विज्ञहरुले ६ महिनाभित्र सेना समायोजन गर्न नसकिने दावी गरिरहेका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिमा समेत सेना समायोजन र पुनःस्थापना गर्ने कुरा उल्लेख छ। तर, सेना समायोजनको विषयमा विवाद बढदै जाँदा संविधान निमार्णको काम समेत ओझेलमा पर्दै आएको छ। द्वन्द्वरत संसारका धेरै देशहरुमा सेना समायोजनको विषयले लामो समय लिएको इतिहास छ। दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाजस्ता लोकप्रिय नेताले नेतृत्व गर्दा समेत सेना समायोजनको टुङ्गो लगाउन ४ वर्ष लागेको थियो। हाइटी, कङ्गो, बुरुण्डी, इजराएल जस्ता धेरै देशहरुमा सेना समायोजन भइसकेपछि विद्रोह भएको इतिहास पनि हाम्रा सामु छ। उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार मुलुकमा स्थायी शान्ति स्थापना हुन्छ भने तल्ला तहका केही जनसेनालाई राष्ट्रिय सेनामा गाभ्न नेपाली सेना तयार छ। तर, सबैलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्न तयार छैन। 'दिगो शान्ति स्थापना गर्ने मूल्यमा तल्ला तहका ३ हजारसम्म जनसेना समायोजन गर्न सकिनेमा सेनाको उपल्लो तहमा सहमती भएको छ। आफ्नो कुर्सी जोगिने आश्वासनपछि प्रधानसेनापति रुक्माङगद कटवाललगायत केही उच्च अधिकृतहरुले माओवादीका सबै लडाकुलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्न सहमती जनाए भने हेर्दै जानुस, नेपाली सेनाको बीचको तहबाट विद्रोह हुने निश्चित छ।' एक उच्च सैनिक अधिकृतले भने– 'राजनीतिक फिल्डबाट आएका व्यक्ती सेनामा आएर निश्त्रि्कय बस्न सक्तैनन्। त्यसैले राजनीति गरेर आएका लडाकुलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्न हँुदैन भनेर नेपाली सेनाले १० वटा उपाय देखाइदिएको छ। त्यो उपायलाई अस्वीकार गर्दै सबै लडाकुलार्ई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गरी राजनीति गरिएमा विद्रोह हुनेछ।'