काठमाडौं, पाँचौं पटकको चर्चापछि अन्ततः माधव नेपाल शनिबार प्रधानमन्त्री बने । प्रथम राष्ट्रपतिका लागि समेत चर्चामा आएका उनलाई पटकपटक राजनीतिक घटनाक्रमले साथ दिएन ।
०४६ पछि उनी प्रधानमन्त्री पदका लागि पाँच पटक चर्चामा रहे । सँगै हिँडेका कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पाँच पटक प्रधानमन्त्री भए तर नेपालको पालो आएन । गत वर्ष राष्ट्रपति चयन गर्दा पनि उम्मेदवारी दर्ताको आधा घन्टाअघिमात्र माओवादीले 'धोका' दिएपछि राष्ट्रपतिको इतिहास रच्ने अवसर पनि गुम्यो ।
नेपाललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चा गरिएको ०५१ देखि नै हो । मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भएपछि पार्टीभित्र उनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने चर्चा भयो । तर सेरेमोनियल पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए । यद्यपि पार्टीबाट सरकार सञ्चालनको जिम्मा उनले पाएका थिए । अल्पमतको नौ महिने सरकारमा उनी उपप्रधान, रक्षा र परराष्ट्रमन्त्री थिए । उनी निकट नेताहरूका अनुसार 'नौ महिने लोकपि्रय सरकारका उनी नै प्रमुख शिल्पी' थिए ।
०६० मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही कदमविरुद्ध आन्दोलनमा रहेका दलले नेपाललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका थिए । ज्ञानेन्द्रले उनीसँग पटक पटक छलफल पनि अघि बढाए । तर उनले धारा १२७ को प्रधानमन्त्री हुन अस्वीकार गरे ।
कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता भएको घोषणा राजाबाट हुनुपर्ने दलहरूको सर्त थियो । राजाले त्यस्तो घोषणा पनि गरे, तर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए सूर्यबहादुर थापा ।
एक वर्षपछि थापा सरकार ढल्यो । त्यसको विकल्पमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि भन्दै 'स्वच्छ छवि' को व्यक्तिको आह्वान गरे । फेरि नेपालको
नाम प्रधानमन्त्रीको रूपमा चर्चामा आयो । सरकार बनाउने वा सरकारमा जाने/नजाने विषयमा आन्दोलनकारी दलहरूबीचमै एकमत बनेन । पछि ज्ञानेन्द्रले आफैंले 'अक्षम' घोषित गरी प्रधानमन्त्रीबाट हटाएका कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्च कार्यकारी पदमा नियुक्त गरे ।
२०६१ मा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि नेपाल सबैभन्दा पहिले शाही सत्ताको निशाना बने । उनलाई घरमै नजरबन्द गरियो । लगत्तै उनलाई ककनी सारियो । 'रातपछि दिन आउँछ भन्नेमा विश्वास गर्ने' नेपाललाई यी सबै हर्कतले २०६२/६३ को जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्वदायी भूमिकामा उभ्यायो । संकटकालका बेलामा उनले सिलगुडी, लखनउ र दिल्लीसम्म पुगेर तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग वार्ता गरे । सात दल -माओवादीबीचको १२ बुँदे समझदारी बनाउनमा पनि उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।
आन्दोलनको सफलतापछि अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा भने नेपालले आफूलाई उभ्याएनन् । बरु कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम प्रधानमन्त्रीका लागि आफैंले प्रस्ताव गरे ।
त्यस घटनाले उनको राजनीतिक उचाइ बढ्यो । तर संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टी र आफू, स्वयंले पराजय भोग्नु पर्दा चार दशक लामो राजनीतिक जीवनमा उनलाई नराम्रो ठेस लाग्यो । पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै उनले पन्ध्र वर्षदेखि सम्हाल्दै आएको पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा दिए ।
पराजय भए पनि नेपाली राजनीतिमा उनको आवश्यकता तुरुन्तै खडकियो । तत्कालै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभा सदस्यमा मनोनीत हुन आग्रह गरे तर उनले स्वीकारेनन् ।
त्यसलगत्तै राष्ट्रपति चुनावका क्रममा सघाउने बचन दिएको माओवादीले अन्तिम समयमा सहमति तोड्यो । तर त्यसको
केही महिनापछि सबै राजनीतिक दलले संविधानसभाभित्र संविधान निर्माणको अगुवाई गर्न नेपाललाई आग्रह गरे ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति कोइरालासहित सबै दलका नेताले पटकपटक संवैधानिक समितिको अध्यक्ष बन्न उनलाई आग्रह गरे । सुरुमा उनले इन्कार गरे । तर सबै क्षेत्रबाट दबाब दिएपछि उनी संविधानसभामा मनोनीत भएर संवैधानिक समितिका अध्यक्ष बने ।
