ठोक्दिएँ मुद्दा मैले त परमानन्द झाविरुद्ध
नवराज न्यौपाने
सर्वोच्च अदालतले हिन्दी भाषामा लिएको शपथ गैर संवैधानिक भएको फैसला गरेपछि सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशहरुविरुद्ध नै तीव्र आक्रोश पोख्दै अन्तर्वार्ता दिइरहेको देखेपछि मलाई सहिसक्नुभएन। त्यसैले आज गएर मुद्दा ठोकिदिएँ मैले त परमानन्द झाविरुद्ध। रिट दर्ता नम्बर WO- 0042 रहेको छ। कहिलेसम्ममा यसको फैसला होला, त्यो थाहा छैन। तर मैले माग भने झालाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने गरेको छु। रिटको पूर्ण विवरण पढ्न भित्र आउनुस्।
श्री सर्वोच्च अदालतमा २०६६ साल साउन १३ गते दर्ता नं WO—००४२ मा दर्ता गरिएको रिटको पूर्ण विवरण
श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
निवेदन पत्र
विषयः अधिकार पृक्ष्याको आदेश जारी गरिपाउँ ।
का.जि.का.म.न.पा. वडा नं १५ बस्ने वर्ष २८ को नबराज न्यौपानेको
वारिस र आफ्नो हकमा समेत का.जि.का.म.न.पा. वडा नं ३२ बस्ने
बर्ष ४५ को विष्णुप्रसाद बाँस्तोला ……१ निवेदक
विरुद्ध
उपराष्ट्रपति श्री परमानन्द झा, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, बहादुर भवन, काठमाडौं ….. १
राष्ट्रपति श्री डा. रामवरण यादव, राष्ट्रपतिको कार्यालय, शितल निवास, काठमाडौं ….. १
श्री नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं … १
नेपाल सरकार व्यवस्थापिका संसद सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ………………… १ विपक्षी
हामी निवेदकहरु रु ५००/- दस्तुर तिरेको निस्साको रसिद राखी निम्न प्रकरणमा माग निवेदन गर्दछौं-
१) हामी निवेदक दुवै लामो समयदेखि आफ्नो क्षेत्रगत व्यवसायको माध्यमबाट देश र जनताको हितका खातिर सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा कलम चलाउँदै आइरहेका नेपाली नगारिक हौं । सार्वभौम र राजकीय सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताद्वारा संवैधानिक प्रावधान बमोजिम निर्वाचित भएका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सम्वत २०६५ साल श्रावण ८ गते अपरान्ह चार बजे गरे गराएको शपथ ग्रहणमा राष्ट्रपति श्री डा. रामवरण यादवले प्रधानन्यायाधिश समक्ष नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६ (२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम तोकिएको भाषामा शपथ बाचन र हस्ताक्षर गरेता पनि श्री परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा रुपान्तरण गरि शपथ बाचन गर्नु भई हस्ताक्षर गर्दा भने नेपाली भाषा देवनागरिक लिपीमा नै गनु भएको थियो । सार्वजनिक जवाफदेहिको पदमा बस्नाका लागि सपथ लिने व्यक्तिले राष्ट्रको सर्वोच्च कानुन संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम शपथ लिनुपर्नेमा भाषा परिवर्तन गरि लिनु भएको शपथ ग्रहणले उहाँमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको पद लिन योग्यता पुगेको देखिदैन । साथै निजले शपथ ग्रहण असंवैधानिक तरिकाले गरेको भन्दै यस सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सम्मानित अदालतबाट सम्वत २०६६ साउन ९ गते निजले २०६५ साउन ८ गते हिन्दी भाषामा लिएको शपथ असंवैधानिक ठहर गरिसकेपछि पुनः नेपाली भाषामा शपथ लिएर स्वतन्त्र न्यायालयको सम्मान गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी उल्टै सम्माननित अदालतलाई ‘षडयन्त्रकारी’को संज्ञा दिएर, फैसला गर्ने न्यायाधिशमाथि तथानाम गाली गलौज गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, स्वतन्त्र न्यायालयमाथि नै चुनौति थप्ने काम गर्नुभएको छ । यसरी संविधानको खिल्ली उडाउने, स्वतन्त्र न्यायालयको मान हानी गर्ने, फैसला गर्ने न्यायाधिशलाई तथानाम गाली गलौज गर्ने जस्ता घृणित कार्य गर्ने व्यक्ति नेपालको उपराष्ट्रपतिमा रहन योग्य हुन हुनुहुन्न । त्यसकारण निज श्री परमानन्द झालाई अधिकार पृक्ष्याको आदेश जारी गरी पदबाट मुक्त गरियोस् ।
२) राष्ट्रपति श्री डा. रामवरण यादवले समेत श्री झाको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट जारी भएको आदेश पालना गर्न गराउन ढिलासुस्ती गरी सार्वभौम र राजकीय नेपाली सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको अधिकार र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को खिल्ली उडाउनु भएको छ । सम्मानित अदालतले २०६६ साउन ९ गते उपराष्ट्रपति श्री परमानन्द झाले पद बहाल अघि हिन्दी भाषामा लिनु भएको शपथ असंवैधानिक ठहर गरिसकेपछि निज वैधानिक उपराष्ट्रपति रहनुभएन । निजले उपराष्ट्रपतिको हैसियतमा कार्यालय गई कुर्सीमा बस्नेलगायतका कुनै पनि काम कारवाही गर्न नपाउनु पर्नेमा त्यसो नगरी दैनिक रुपमा कार्यालय गई हाजिर समेत गरी उपराष्ट्रपतिको हैसियतमा काम कारवाह गर्नुभएको छ । निजको यो असंवैधानिक कार्यमा राष्ट्रपति श्री डा. रामवरण यादवले कुनै चासो दिनु भएको देखिएन । नेपाल राज्यको राज्यप्रमुखको हैसियतले राष्ट्रपति पदमा बहाल रहनुभएका डा. रामवरण यादवले आफू मातहतमा रहनु भएका झालाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १ को उपधारा (२) को पालना गरी असंवैधानिक कदमलाई सच्याउन कुनै पहल नगर्नु संविधानको पालना गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेको ठहर्छ । यसकारण हामी निवेदकहरु निज राष्ट्रपति श्री डा. रामवरण यादवलाई समेत अधिकार पृक्ष्याको आदेश जारी गरियोस् भन्ने माग गर्दछौं ।
३) नेपाल राज्यको सरकार चलाइरहेका सम्मानीय प्रधानमन्त्री श्री माधव कुमार नेपाल, मन्त्रिपरिषद्ले उपराष्ट्रपति श्री परमानन्द झाले गैरसंवैधानिक तरिकाले कामकाज गरिरहादा पनि मौन बसि त्यस्तो गैर संवैधानिक कार्यको साक्षी बसेका छन् । नेपाल राज्यको कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतले शपथ ग्रहण नगरी काठमाडौं जिल्ला कान्तिपथस्थित बहादुर भवनमा रहेको उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा गई अनाधिकृत व्यक्तिले कार्यभार सम्हालिरहादा पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मुलुकको प्रशासन हेर्ने गृहमन्त्रालयले कुनै पनि रोकथाम नगरेको देखियो । यसबाट वर्तमान मन्त्रिपरिषद उपराष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमप्रति सहयोगी देखियो । त्यसकारण यस सम्मानित अदालतबाट २०६६ साउन ९ गते भएको फैसला कार्यान्वयन नगराउने मन्त्रिपरिषदविरुद्ध अधिकार पृक्ष्यको आदेश जारी गरी पाऊ ।
४) श्री व्यवस्थापिका संसद र सभासदहरु पनि उपराष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमप्रति उदासिन रहेका छन् । किनकि यस्ता असंवैधानिक कार्य गर्ने उपराष्ट्रपतिको कार्यलाई महाअभियोग लगाई निस्कासन गर्नु पर्नेमा निजलाई निस्काशन नगरी उल्टै गैर संवैधानिक काममा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान पालनकर्ता मानिने उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा अयोग्य, स्वतन्त्र न्यायालयमाथि नै चुनौति दिने, संविधानको खिल्ली उडाउने व्यक्तिलाई पदमा निर्वाचित गरेकोले व्यवस्थापिका संसदमा सभामुख श्री सुवासचन्द्र नेम्वाङ र व्यवस्थापिका संसदका सबै सभासदलाई अधिकार पृक्ष्यको आदेश जारी गरिपाऊ ।
५. विपक्षी श्री परमानन्द झालाई नेपाली नागरिक भएर उहाँको निजी विचार, व्यक्तिगत भाषा, जातीय भाषा बोल्ने हक छ । तर, वहाँलाई सार्वजनिक जवाफदेहिताको पद धारणा गरि सार्वजनिक हितको लागि आम नेपाली जनताको समर्थनबाट बनाइएको नेपालको अन्तरिम संविधानको प्रावधान अनुसार नेपाली भाषामा शपथ लिन लगाइदा उल्टै सम्मानित अदालत र न्यायाधिशमाथि नै आँच आउने गरी अभिव्यक्ति दिनु, नेपाली भाषा नै बोल्न जान्दिन भन्नु जस्ता गैरजिम्मेवार कार्य गर्ने अधिकार छैन । २०६६ साउन ९ गते सर्वोच्चबाट भएको फैसलासागै उहाँले नेपाली भाषामै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा ‘म नेपाली भाषा बोल्न जान्दिन कसरी शपथ लिनु ?’ भन्दै कानुनी राज्यको उपहास गर्नुभयो । उहाँ संविधानको भावना, मर्म र नेपाली जनताको भावना र मर्म बुझ्न असमर्थ हुनुहुन्छ । हिमालमा बस्ने शेर्पा, पहाडमा बस्ने तामाङ, नेवार, राई लिम्बु, गुरुङ, मगरदेखि तराईका मैथली, भोजपुरी, मगधी र हिन्दी भाषा बोल्ने जनताका सम्मानित
उपराष्ट्रपति पदमा बस्ने व्यक्तिले शपथ खाँदा जनताको नाममा आमजनताले बुझ्ने गरी, सरल भाषामा शपथ खानुपर्नेमा जातीय स्वार्थको लागि, दलगत स्वार्थको लागि, छिमेकी देशलाई रिझाउने उद्देश्यले, अन्त्यन्तै थोरै जनताले मात्रै माृतभाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने र विदेशीको राष्ट्रिय भाषा समेत रहेको ‘हिन्दी’ मा शपथ लिनुले उहाँ देशमा जातीय हिंसा भड्काएर अराजकता निम्त्याउने, नेपालको अस्तित्व नामेट पार्ने कार्यमा संलग्न रहेको स्पष्ट हुन्छ । साथै निज श्री परमानन्द झाले २०६६ साल साउन ११, १२ र १३ गते नेपाल सरकार उपराष्ट्रपतिको कार्यालय बहादुर भवन, कान्तिपथमा गई हाजिर गर्ने तथा दैनिक काम काजसमेत गरिरहनु छ । वैधानिक शपथ ग्रहण नगर्ने श्री परमानन्द झालाई उक्त कार्यालयमा गई कामकाज गर्ने अधिकार छैन, आजैका मितिदेखि निजलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा गई दैनिक कामकाज नगर्न नगराउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरि पाऊ । साथै जनताको अपमान गर्दै, धम्कीपूर्ण भाषा कान्तिपुर टेलिभिजन, बिबिसी नेपाली सेवा, एभिन्यूज टेलिभिजनलगायतका विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रयोग गर्नुभएको हुँदा ति सञ्चार माध्यमहरुबाट प्रमाणहरु झिकाई प्रमाण लगाई पाऊ । उहाँले गर्नुभएका कार्य प्रमाणित भएमा निज श्री परमानन्द झालाई हदैसम्मको दण्ड जरिवनाको लागि अधिकार पृक्ष्यको आदेश जारी गरी पाऊ ।
६. यस सम्बन्धमा लाग्ने नजिरहरु प्रमाणमा लगाई पाऊ ।
क) केशवप्रसाद भट्टराई विरुद्ध म.प.सचिवालय, ने.का.प. २०५२, पृष्ठ ३०६, नियम नं ५०८४ ।
ख) अमृतप्रसाद खाँड विरुद्ध समाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद, ने.का.प. २०५१, पृष्ठ ४६३, नियम नं ४९३३ ।
६. यो निवेदन पत्र दायर गर्ने हक सार्वभौम नेपालीलाई भए सरह हामी निवेदकलाई पनि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ बमोजिम संवैधानिक उपचारको हक छ ।
७. यो निवेदन सुन्ने अधिकार नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७ को उपधारा -२) बमोजिम यसै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विशेषाधिकार क्षेत्र भित्र पर्दछ ।
८. कानुन व्यवसायी मुकरर गरेको छैन । पछि मुकरर गर्ने कानुन व्यवसायीको बहस बुँदालाई यसै निवेदनको अंग मानि पाऊ ।
९. यस लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ । झूठा ठहरे कानुन बमोजिम सहुला बुझाउँला ।
निवेदकहरु
विष्णुप्रसाद बाँस्तोला
पत्रकार नबराज न्यौपाने
इति सम्वत २०६६ साल साउन १३ गते रोज ३ शुभम् …………………………………………………………………………
