नक्कली पासपोर्ट र सम्झौतापत्रको
नौ महिनाअघि तत्कालीन श्रममन्त्री रमेश लेखक कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स आइपुगे । कतार सरकारस"ग श्रम सम्झौता गर्न र संयुक्त अरबमा श्रम व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुन उनी यता आएका थिए । त्यो यात्रा उपलब्धिमूलक भयो पनि । कतारस"ग भएको श्रम सम्झौतापछि रोजगारमा आएका नेपाली कामदारको 'सुरक्षा ढोका' खुलेको भन्दै सरकारी-निजी सबै क्षेत्रका पदाधिकारीहरू दङ्ग परे ।
कामदारको स्वीकृतिबिना कम्पनीले हटाउन नसक्ने, हटाउनुपरेमा करार अनुसारको सेवासुविधा अनिवार्य दिलाउने, श्रमसम्बन्धी सम्पर्ूण्ा मामिला दुवै देशका श्रम मन्त्रालयले हर्ेर्नेसहितका सहमतिहरू त्यसबेला दर्ुइ सरकारबीच भएका थिए । वैदेशिक रोजगारमा नेपालीका लागि सबैभन्दा आकर्ष गन्तव्य बनेको कतारको दोहास्थित नियोगका काममा सघाउ पुर्याउन तत्कालै एक जना श्रम सहचरी पठाइने सरकारी निर्ण्र्ाापनि श्रममन्त्री लेखकले त्यहीबेला सुनाएका थिए । तीन लाख नेपाली कामदारको चापलाई थेग्न नेपाली दूतावासमा राजदूतसहित जम्मा तीन कर्मचारी रहेकामा श्रम सहचरी नियुक्तिको छनोटमा कतार नियोग पनि परेको थियो ।
यो गत जनवरीमा भएको सहमति र सम्झौताको कुरा हो । भर्खरै राजदूत बनेर आएका प्राध्यापक र्सर्ूयनाथ मिश्रका लागि पनि काम गर्ने सहज वातावरण भएजस्तो 'आभास' हुन थालेको थियो । जनवरीदेखि नै आफ्नो कामको गति बढाउन राजदूत मिश्रले दूतावास परसिरमा बिचल्लीमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न आश्रयस्थल तयार पारे । दर्ुइ छाक खानमा दैनिक १६ रयिाल दिएर पीडितहरूको बिचल्ली र यथास्थिति पहिल्याउन थाले । यसरी आश्रयस्थलमा पहिलोपटक जनवरी ६ मा एक युवक आएका थिए, दिलीप गुरुङ । काठमाडौ"को सत्य र्साई इम्प्ल्वाइमेन्ट र्सर्भिसेज प्रालिबाट आएका ती युवाले करारमा भनेबमोजिमको काम पाएका थिएनन् । र, बिरामीसमेत परेका थिए । दिलीपको उद्धारका लागि उक्त म्यानपावर कम्पनीलाई बारम्बार भनिए पनि सुनुवाइ नभएपछि दूतावासले त्यो कम्पनीमाथि कारबाही चलाउन श्रम मन्त्रालयमा पत्र पठायो । तर, त्यही कम्पनीबाट फेरपिmेर िकतार भित्रिने र अलपत्र पर्नेहरू अरू पनि देखि"दै गए ।
श्रम सम्झौता, सहमति र संवादपछिको स्थितिमा 'अब त केही होला कि' भनिएको थियो तर भएन । कतारबाट दूतावासले यो छ महिनामा ४० भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीको नाम आवश्यक कारबाही र कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारसि गरेको छ । तर, कारबाहीको सिफारसि गरएिका तिनै म्यानपावरहरूबाट आज पनि खुरुखुरु नेपाली कामदाहरू ठगिएर यहा" आइरहेका छन् ।
"यो सबै समस्याको जड नेपालमै छ," अलपत्र पर्ने नेपालीका एक उद्धारक रहेका रामेछापका रेवत पौडेल भन्छन्, "नक्कली श्रम सम्झौता, भिसा, करारनामा र अरू कागजात बनिने गरेका छन् । यहा" दूतावास वा अरू उद्धारकले जति कराए पनि केही हुन्न ।" नभन्दै हरेक दिनजसो अलपत्र बनेर दूतावास आउने कामदारस"ग कि त नक्कली पासपोर्ट हुन्छ, कि नक्कली सहीछाप भएको सम्झौतापत्र । कि त हु"दै नभएको कम्पनी र कामका कारण कोही जिम्मा बुझ्न नआएपछि दोहा विमानस्थलमै अलपत्र बनिरहेका हुन्छन् । मेसनको भिसामा आउनेहरू लेबर काममा खटिएका हुन्छन् । फोरमेन र सुपरभाइजर भनेर एक लाख रुपिया"भन्दा बढी लागत असुल्दै यता मेसनका लागि भनेर पठाइएको हुन्छ ।
"मलाई इन्जिनियरका पछिपछि हि"ड्ने काम भनेर यता पठाइयो," दूतावासमा आफ्नो समस्या सुनाउन आएका ताप्लेजुङका आइते र्राईले भने, "तर, भवन निर्माणस्थलमा इन्जिनियरका पछिपछि ढुङ्गा र गै"ती बोकेर तातो घाममा हि"ड्ने काम पो रहेछ ।" तरकारी पकाउने काम भनेर खाडी ल्याइएका सङ्खुवासभाका फर्ुवा शर्ेपा १० वर्षेखि यहा"को एउटा बगै"चामा तरकारी रोप्ने-गोड्ने काम गर्छन् । म्यानपावर र एजेन्टको मिलेमतोमा परेर गोर्खा अश्राङ्का रेशमबहादुर रोकाया एक वर्षेखि यो मरुभूमिमा गधा जोतिरहेका छन् भने नवलपरासीका शोभाकान्त लामिछाने अर्को बगरमा भेडाबाख्रा हेररिहेका छन् ।
कतारमा रहेकामध्ये सबैभन्दा सस्तोमा श्रम बेच्ने भनेका नेपाली कामदार नै हुन् । "म सस्तोमा कामदार ल्याइदिन्छु भनेर भिसा सस्तोमा निकाल्ने दलाली हुने गरेको छ, यसको मार सीधै सोझासीधा कामदारमा पर्ने गरेको छ," दोहाको सामाजिक संस्थामा समेत सक्रिय इन्जिनियर नरेश श्रेष्ठ भन्छन् । नेपाली दूतावासले गत जनवरीदेखि लागू हुने गरी एउटा लेबरको न्यूनतम तलब छ सय रयिाल भनी तोकेको त छ । तर, श्रम सम्झौतालाई दूतावासबाट प्रमाणितै नगर्राई एजेन्ट र एजेन्सीहरूले यहा" तीन/चार सय रयिालमा पनि कामदार भित्र्याएका छन् । जबकि दक्षिण एसियाका भारत, श्रीलङ्कासहितका मुलुकले कामदारको तलबमान न्यूनतम एक हजार रयिाल निर्धारण गरसिकेका छन् । "गाउ"मा लिएको ऋण तिर्न नसकेर पनि अबको तिहारमा घर जाने भनेर थुप्रै तिहारहरू पर र्सर्दै आएका छन्," लमजुङ घर भएका अनिल गौतमले भने ।
कामदार ल्याउने मामलामा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको संस्थागत नभएर व्यक्तिगत तवरमा भइरहेको भिसाको कारोबार हो । नेपाली दूतावासका अनुसार, कतार आउनेमध्ये झन्डै ५० प्रतिशत कामदार 'तनुवा भिसा'बाट आउने गरेकाले तिनका बारे न त दूतावासलाई थाहा हुन्छ, न सरकारमा राजस्व जान्छ । "यस्तो व्यक्तिगत तवरमा जाने भिसा रोक्नका लागि मैले सरकारलाई यसअघि पनि पत्र लेेखेको छु," राजदूत मिश्र भन्छन्, "यसलाई रोक्न सकेमा अलपत्र पर्ने र बिचल्लीमा पर्ने अनुपात धेरै कम हुने थियो
समस्याको कुरा गर्दा खाडी क्षेत्रमा घरेलु कामदार बनेर रोजगारमा आउन सरकारले पर्ूण्ा प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि भारत हु"दै र पछिल्लो समयमा हाकाहाकी नेपालबाटै 'हाउसमेड' -घरेलु कामदार)का रूपमा खाडीमा महिला आउने क्रम बढेको छ ।
साउदी अरेबियाको रयिादस्थित दूतावास र त्यस आसपास मात्रै ५० भन्दा बढी बिचल्लीमा रहेका नेपाली युवती महिनौ"देखि घरफिर्तीमा प्रतीक्षारत छन् भने कतारमा पनि महिनाको एउटी युवती अलपत्रको घटना देखा पर्न थालेको छ ।
यसरी समस्या देखिएर पनि सम्बोधन हुन नसकेको र समस्या पहिचान भएर पनि कामकारबाही हुन नसकेको अवस्था भने आफै"मा दिक्कलाग्दो छ । मानवसेवाभन्दा पनि मानवतस्करीको सञ्जाल बढ्दै गएको अवस्था यहा" देखिन्छ । कामदार स्वयम् पनि नेपालबाट जे जसरी उड्न पाए हुन्छ भन्ने सोचाइमा रोजगारमा आउने अवस्थामा अलपत्र पर्ने गरेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र धान्नमा पहिलो सूचकाङ्क रहेको रेमिट्यान्सलाई के-कसरी संस्थागत र प्रभावकारी तुल्याउन सकिन्छ भन्दा पनि कामचलाउ स्थितिमा मात्रै सरकारले श्रम रोजगारको उपाय अवलम्बन गरेको हो कि झै" लाग्छ । नेपाली दूतावासको बाध्यता पनि के छ भने समस्या वा गुनासो लिएर आफ्नो परसिरमा आइपुगेकाको समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था यहा" छैन । यहा" कुनै कम्पनी वा क्याम्प भ्रमण गर्न दूतावासले समेत कतार सरकारको पर्ूवअनुमति लिनुपर्ने नियम छ । पत्रकारका लागि त दूतावास परसिर वा टाढा मरुभूमिमा बाख्रा र उ"ट हर्ेर्ने नेपालीको यथास्थिति बुझ्नेभन्दा अर्को विकल्प छैन ।
मुस्किलले १० हजार रुपिया" मासिक तलब पाउने श्रमिकहरू केही बढी आम्दानीको लोभमा गैरकानुनी बाटोबाट तोकिएको कम्पनी छाड्दै भागेर बाहिरतिर काममा जाने गरेका छन् । यो सङ्ख्या पनि आफै"मा ठूलो छ, हजारौ"मा छ । भगौडा बनेर काम गररिहेको अवस्थामा कसैको निधन भएमा वा दर्ुघटनामा परेमा न त्यसले क्षतिपर्ूर्ति पाउ"छ, न अरू केही बिमा, सुविधाको व्यवस्था हुन्छ । भगौडाको मृत्युपछि त्यसको जिम्मा लिने कोही नभएको अवस्थामा महिनौ"सम्म पनि अस्पतालमा शव रहने गरेका छन् । भगौडा बनेरै काम गररिहेका अवस्थामा प्रहरीबाट पक्राउ परेर कतारको घरफिर्ती जेलमा पुग्ने नेपालीको सङ्ख्या मात्रै एक हजारभन्दा बढी छ ।
श्रम तथा रोजगार पर््रवर्द्धन विभागका अनुसार पछिल्लो नौ महिनामा १ लाख ६५ हजार कामदार रोजगारका लागि नेपालबाट विदेशिएका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् ६१ हजार ७ सय ८६ जना काम खोज्दै कतार छिरेका छन् । यसपछि मात्रै मलेसिया, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स रोजगारका अरू गन्तव्य हुन् । तर, नेपाली श्रमिकको बाहिर"िदो यो सङ्ख्यास"गै समस्या र जटिलताहरू पनि एकबाट अर्को स्वरूपमा रूपान्तरति हुने क्रम छ ।
नेपाल सरकारले नेपाली कामदारको सङ्ख्या २० हजार पुगेपछि आठ वर्षघि खाडीको कतारमा दूतावास खोलेको थियो । सुरुमा राजदूतसहित तीन कर्मचारीको पद रहेको नियोगमा अहिले पनि त्यति नै कर्मचारी छन् तर कामदारको सङ्ख्या भने तीन लाख नाघ्न लागेको छ । अब यसरी यथास्थितिवादी कार्यशैलीबाट अघि बढ्न नसकिने बताउ"छन् राजदूत मिश्र । भन्छन्, "गल्ती गर्ने एजेन्सी र एजेन्टलाई सजाय-कारबाहीको व्यवस्था भने अब प्रभावकारी बन्नर्ैपर्छ ।" सरकारले खाडीका संयुक्त अरब इमिरेट्स र कतारपछि बहराइनस"ग पनि श्रम सम्झौता गरसिकेकाले यस क्षेत्रमा देखिने रोजगारका सम्भावना र समस्यालाई अरूतिर पनि मार्गनिर्देशकका रूपमा विस्तार गर्न सकिने उनको मूल्याङ्कन छ ।
फेर िएकोहोरो समस्या र अन्योल मात्रै छैन । केही भने कारबाही भएका र बिचल्लीमा पर्ने उद्धार भएका घटनाहरू पनि यहा" छन् । विगतमा भन्दा केही सुनुवाइका काम पनि हुन थालेका छन् । दूतावासको ताकेता र सञ्चारमाध्यमले देखाएको अभिरुचिका कारण रोजगार क्षेत्रमा केही आशाका सङ्केत देखिएका छन् । यसभन्दा पर सरकार स्वयम्ले कडाइका साथ आफ्ना नियम र प्रक्रियालाई मान्य गराउन सकेमा धेरै गुनासा र अन्योलहरू आफै" ओझेल परेर जाने थिए ।
मन्त्रीको पत्र
तत्कालीन श्रममन्त्री रमेश लेखक जनवरीको तेस्रो साता नेपाल-कतार श्रम सम्झौताका लागि दोहा आएपछि भएको सहमतिले नेपाली श्रमिक वर्गमा धेरै आशा फैलायो । त्यसपछि म्यानपावर एजेन्सी र एजेन्टले गर्ने कामकारबाहीका मामलामा सजाय र पुरस्कार दिलाइने आश्वासन पनि मन्त्रीबाट आयो । त्यही उत्साहमा दूतावासले नेपाली कामदार अलपत्र पार्ने एजेन्सी र एजेन्टका लागि कारबाही सिफारसि गर्दै श्रम तथा रोजगार पर््रवर्द्धन विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र काट्न थाल्यो ।
यसैगरी, तीन दर्जन सिफारसि गएपछि पनि कारबाहीको प्रक्रिया केही नदेखिएपछि यस संवाददाताले मन्त्री लेखकस"गको चिनाजानीका आधारमा त्यो कारबाही-सूची नै इमेल गरेर आवश्यक काम-कारबाहीका लागि पठाएको थियो । मन्त्री लेखक त्यसबेला स्वीट्जरल्यान्डमा भइरहेको विश्व श्रम सम्मेलनमा सहभागी हुन जेनेभा पुगेका थिए । कारबाही-सूची पाएपछि मन्त्रीले गत जेठ १८ गते त्यही"बाट बडो हार्दिकतापर्ूवक लेखेको प्रत्युत्तर यस्तो थियो, "इमेलका लागि धन्यवाद । म यस्त्ाा अमानवीय र गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न एजेन्सीहरूलाई सजाय दिलाउन प्रतिबद्ध छु । त्यसैले म तपाईंको कुरास"ग सहमत छु र काठमाडौ" फर्किएपछि केही गर्नेछु । मलाई आशा छ, तपाईं र हाम्रो नियोगले प्रमाणसहितका सूचनाहरू दिएर मलाई सहयोग गर्नुहुनेछ ।"
यसरी समस्या देखिएर पनि सम्बोधन हुन नसकेको र समस्या पहिचान भएर पनि कामकारबाही हुन नसकेको अवस्था भने आफै"मा दिक्कलाग्दो छ । मानवसेवाभन्दा पनि मानवतस्करीको सञ्जाल बढ्दै गएको अवस्था यहा" देखिन्छ । कामदार स्वयम् पनि नेपालबाट जे जसरी उड्न पाए हुन्छ भन्ने सोचाइमा रोजगारमा आउने अवस्थामा अलपत्र पर्ने गरेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र धान्नमा पहिलो सूचकाङ्क रहेको रेमिट्यान्सलाई के-कसरी संस्थागत र प्रभावकारी तुल्याउन सकिन्छ भन्दा पनि कामचलाउ स्थितिमा मात्रै सरकारले श्रम रोजगारको उपाय अवलम्बन गरेको हो कि झै" लाग्छ । नेपाली दूतावासको बाध्यता पनि के छ भने समस्या वा गुनासो लिएर आफ्नो परसिरमा आइपुगेकाको समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था यहा" छैन । यहा" कुनै कम्पनी वा क्याम्प भ्रमण गर्न दूतावासले समेत कतार सरकारको पर्ूवअनुमति लिनुपर्ने नियम छ । पत्रकारका लागि त दूतावास परसिर वा टाढा मरुभूमिमा बाख्रा र उ"ट हर्ेर्ने नेपालीको यथास्थिति बुझ्नेभन्दा अर्को विकल्प छैन ।
मुस्किलले १० हजार रुपिया" मासिक तलब पाउने श्रमिकहरू केही बढी आम्दानीको लोभमा गैरकानुनी बाटोबाट तोकिएको कम्पनी छाड्दै भागेर बाहिरतिर काममा जाने गरेका छन् । यो सङ्ख्या पनि आफै"मा ठूलो छ, हजारौ"मा छ । भगौडा बनेर काम गररिहेको अवस्थामा कसैको निधन भएमा वा दर्ुघटनामा परेमा न त्यसले क्षतिपर्ूर्ति पाउ"छ, न अरू केही बिमा, सुविधाको व्यवस्था हुन्छ । भगौडाको मृत्युपछि त्यसको जिम्मा लिने कोही नभएको अवस्थामा महिनौ"सम्म पनि अस्पतालमा शव रहने गरेका छन् । भगौडा बनेरै काम गररिहेका अवस्थामा प्रहरीबाट पक्राउ परेर कतारको घरफिर्ती जेलमा पुग्ने नेपालीको सङ्ख्या मात्रै एक हजारभन्दा बढी छ ।
श्रम तथा रोजगार पर््रवर्द्धन विभागका अनुसार पछिल्लो नौ महिनामा १ लाख ६५ हजार कामदार रोजगारका लागि नेपालबाट विदेशिएका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् ६१ हजार ७ सय ८६ जना काम खोज्दै कतार छिरेका छन् । यसपछि मात्रै मलेसिया, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स रोजगारका अरू गन्तव्य हुन् । तर, नेपाली श्रमिकको बाहिर"िदो यो सङ्ख्यास"गै समस्या र जटिलताहरू पनि एकबाट अर्को स्वरूपमा रूपान्तरति हुने क्रम छ ।
नेपाल सरकारले नेपाली कामदारको सङ्ख्या २० हजार पुगेपछि आठ वर्षघि खाडीको कतारमा दूतावास खोलेको थियो । सुरुमा राजदूतसहित तीन कर्मचारीको पद रहेको नियोगमा अहिले पनि त्यति नै कर्मचारी छन् तर कामदारको सङ्ख्या भने तीन लाख नाघ्न लागेको छ । अब यसरी यथास्थितिवादी कार्यशैलीबाट अघि बढ्न नसकिने बताउ"छन् राजदूत मिश्र । भन्छन्, "गल्ती गर्ने एजेन्सी र एजेन्टलाई सजाय-कारबाहीको व्यवस्था भने अब प्रभावकारी बन्नर्ैपर्छ ।" सरकारले खाडीका संयुक्त अरब इमिरेट्स र कतारपछि बहराइनस"ग पनि श्रम सम्झौता गरसिकेकाले यस क्षेत्रमा देखिने रोजगारका सम्भावना र समस्यालाई अरूतिर पनि मार्गनिर्देशकका रूपमा विस्तार गर्न सकिने उनको मूल्याङ्कन छ ।
फेर िएकोहोरो समस्या र अन्योल मात्रै छैन । केही भने कारबाही भएका र बिचल्लीमा पर्ने उद्धार भएका घटनाहरू पनि यहा" छन् । विगतमा भन्दा केही सुनुवाइका काम पनि हुन थालेका छन् । दूतावासको ताकेता र सञ्चारमाध्यमले देखाएको अभिरुचिका कारण रोजगार क्षेत्रमा केही आशाका सङ्केत देखिएका छन् । यसभन्दा पर सरकार स्वयम्ले कडाइका साथ आफ्ना नियम र प्रक्रियालाई मान्य गराउन सकेमा धेरै गुनासा र अन्योलहरू आफै" ओझेल परेर जाने थिए ।
मन्त्रीको पत्र
तत्कालीन श्रममन्त्री रमेश लेखक जनवरीको तेस्रो साता नेपाल-कतार श्रम सम्झौताका लागि दोहा आएपछि भएको सहमतिले नेपाली श्रमिक वर्गमा धेरै आशा फैलायो । त्यसपछि म्यानपावर एजेन्सी र एजेन्टले गर्ने कामकारबाहीका मामलामा सजाय र पुरस्कार दिलाइने आश्वासन पनि मन्त्रीबाट आयो । त्यही उत्साहमा दूतावासले नेपाली कामदार अलपत्र पार्ने एजेन्सी र एजेन्टका लागि कारबाही सिफारसि गर्दै श्रम तथा रोजगार पर््रवर्द्धन विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र काट्न थाल्यो ।
यसैगरी, तीन दर्जन सिफारसि गएपछि पनि कारबाहीको प्रक्रिया केही नदेखिएपछि यस संवाददाताले मन्त्री लेखकस"गको चिनाजानीका आधारमा त्यो कारबाही-सूची नै इमेल गरेर आवश्यक काम-कारबाहीका लागि पठाएको थियो । मन्त्री लेखक त्यसबेला स्वीट्जरल्यान्डमा भइरहेको विश्व श्रम सम्मेलनमा सहभागी हुन जेनेभा पुगेका थिए । कारबाही-सूची पाएपछि मन्त्रीले गत जेठ १८ गते त्यही"बाट बडो हार्दिकतापर्ूवक लेखेको प्रत्युत्तर यस्तो थियो, "इमेलका लागि धन्यवाद । म यस्त्ाा अमानवीय र गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न एजेन्सीहरूलाई सजाय दिलाउन प्रतिबद्ध छु । त्यसैले म तपाईंको कुरास"ग सहमत छु र काठमाडौ" फर्किएपछि केही गर्नेछु । मलाई आशा छ, तपाईं र हाम्रो नियोगले प्रमाणसहितका सूचनाहरू दिएर मलाई सहयोग गर्नुहुनेछ ।"
साभार नेपाल
