१२ माघ २०६५ -
आदरणीय आमा-बुबा, दिदी-बहिनी तथा दाजु-भाइहरू, सबैभन्दा पहिले म आफ्नो विवेक, सुर्याइ र आत्मबलिदानको अजेय शक्तिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुन्दर ढोका खोलिदिने दस वर्षो जनयुद्ध, उन्नाईस दिनको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा सुदूर अतीतदेखिका अरु सबै आन्दोलनहरूमा सहादत प्राप्त गर्ने सदैव स्मरणीय सहिदहरूप्रति यहाँहरू सबैका तर्फबाट सम्मानसहित हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु ।आज म प्रधानमन्त्रीका रुपमा मात्र होइन, एउटा नागरिकका रुपमा समेत यहाँहरू समक्ष केही भन्न लागिरहेको छु । सरकार सञ्चालनको पाँच महिनाको अत्यन्तै कटु अनुभवपछि म अब के टुङ्गोमा पुगेको छु भने परम्परागत ढङ्गले मात्र नयाँ नेपालको राष्ट्रिय संकल्प पूरा हुन असम्भव छ । नयाँ नेपाल बनाउने नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न संविधानसभामा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूबीच विगतमा भएको १२ बुँदे समझदारीजस्तै नयाँ शिराबाट राजनीतिक सहमति कायम गर्नुपर्ने हुँदा म मुलुकका सबै राजनीतिक दललाई त्यसको लागि हार्दिक अपिल गर्दछु ।म अलिकति पृष्ठभूमितिर जान्छु । २०६४ साल चैत २८ गते संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनको नतिजा सार्बजनिकभएपछि साता बिते, महिना बिते तर ताजा जनादेशका आधारमा बन्ने नयाँ सरकारको बाटो लामो समयसम्म पनि खुल्ला भएन । जुन न स्वाभाविक थियो न लोकतान्त्रिक । माओवादीले विपन्न तथा पिछडिएको वर्गलाई प्राथमिकता दिई त्यसैको विवेक र आवेग, श्रम र लगनको सहाराले जडताका किल्लाहरू तोड्दै नयाँ नेपाल बनाउने प्रक्रियाको थालनी गर्ला भन्ने डर यथास्थितिवादी तथा पुनरोत्थानवादी तत्वहरूमा थियो । तर समयको मागलाई रोक्ने तागत कसैमा थिएन । त्यसैले जनादेशको शक्तिको सहाराले त्यो रिक्तता चिर्दै नयाँ सरकार गठन भएको तथ्य यहाँहरूको जानकारीमा छँदैछ ।लोकतान्त्रिक विधिअनुरुप नयाँ सरकारको नेतृत्व नेकपा -माओवादी) ले गर्यो । त्यो बेला माओवादीमाथि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियतहमा अनेकौ आशङ्काहरू थिए । माओवादी सत्तामा आयो भने अन्तराष्ट्रियजगत्सँग नेपालको सामान्य कूटनीतिक संवाद र सम्बन्धसमेत समाप्त हुनेछ भन्ने तहसम्मका भ्रमहरू व्याप्त थिए । तर यी पाँच महिनामा सरकारले अन्तराष्ट्रियजगत्सित मुलुकको कुटनीतिक सम्बन्ध अझ विस्तार गरेर यो भ्रमलाई गलत सावित गरिदिएको छ । उसो त वैदेशिक सहयोग आउँदैन भन्ने गलत प्रचारबाजी पनि कम जबर्जस्त थिएन । तर यस बीचमा कुल रु। ४० अर्ब वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने सम्झौता भइसकेको छ, र शान्ति प्रक्रियालाई अझ दरो बनाउँदै लान सकिएको खण्डमा नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्नका निम्ति वैदेशिक सहयोग मनग्गे प्राप्त हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । मित्रराष्ट्र्र भ्ाारतको सरकार सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्न तयार हुनु नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र दुई देशबीचको सुमधुर सम्बन्धका दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलव्धि हो ।नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध नेपालको स्वाधीनता र समुन्नति तथा आपसी सहयोग र सद्भावमा आधारित हुने र नेपाल कुनै पनि छिमेकी वा दूरवर्ती मुलुकको पक्ष वा विपक्षमा खडा नहुने र नेपाल कसैको पनि स्वार्थको क्रिडाभूमि नबन्ने कुरा मैले विभिन्न मुलुकको भ्रमणको क्रममा र अन्य सन्दर्भहरूमा समेत स्पष्ट पारिसकेको छु ।आदरणीय आमा-बुबा, प्यारा दिदी-बहिनी तथा दाजु-भाइहरू,नयाँ सरकारसँग नागरिकहरूका अत्यन्त धेरै अपेक्षा थिए जुन गलत थिएनन् । तर आज सरकार सञ्चालनको पाँच महिनाको अनुभवपछि मैले आदरणीय नागरिकहरूलाई स्पष्टसँग भन्नर्ुपर्दछ- राज्यसत्ताको पुरानो स्वरुप, संस्कृति र शैलीका कारण नाटकीय सुधार सम्भव हुँदो रहेनछ । फेरि, सत्ता सञ्चालनमा हाम्रो कुनै अनुभव पनि थिएन । निश्चितै रुपमा यी पाँच महिना हाम्रा लागि एक किसिमले यो राज्यको अन्तर्निहित चरित्रको प्रत्यक्ष अध्ययन तथा राज्य सञ्चालनका विधि र शैलीको अध्ययनको महिना थिए । अर्कोतिर एउटा संक्रमणकाल हामीभित्रै पनि त थियो । त्यसमाथि भिन्नभिन्न विचार, दर्शन र संस्कृति भएका दलहरूको यो संयुक्त सरकार भएको हुनाले यसका केही सीमा र जटिलताहरू पनि थिए । म यो कुरा स्वीकार गर्दछु, सरकारको गति र कार्यसम्पादन नागरिकहरूको चाहनाअनुसार हुन सकेन । तैपनि सरकारले दिशा पहिल्याउनै सकेन भन्ने आरोपचाहिँ म स्वीकार गर्दिनँ । यसबीचमा आन्तरिक राजस्व बढेको छ, ग्रामीणमुखी बजेटको तर्जुमा भएको छ र मधेसमा द्वन्द्वरत विभिन्न समूहहरूसँग संवादको ढोका खुलेको छ । साथै संविधान निर्माण लगायत विभिन्न समितिहरू बन्नुका साथै लामो समयदेखि रिक्त रहेको लोकसेवा आयोगले कार्यकारी स्वरुप ग्रहण गरेको छ । अब यसैगरी रिक्त रहेका विभिन्न कूटनीतिक, न्यायिक, प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक सबै निकायहरूले छिटै नै पूर्णता पाउने छन् । आत्म निर्ण्र्ाा सुशासन, संघीयता, समावेशी र समानुपातिकका लागि हामीले लामो संर्घष्ा गर्र्यौं । परिणामत आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थितिमा छौं । हिमाल, पहाड, मधेस, तर्राई र यहाँका नागरिक नै नेपाल हो र यहाँका समस्या नै यथार्थमा नेपालको समस्या हो । नेपालको प्रशासन संयन्त्र, सेना, प्रहरी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा न्यायिक लगायत सार्बजनिकसेवाका क्षेत्रलाई समावेशी बनाउन महिला, जनजाति/आदिवासी, मधेसी/तर्राईबासी, दलित, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र र वर्ग तथा अपाङ्ग आदिलाई सम्पूर्ण सार्बजनिकसेवामा र छात्रवृत्तिको अवसरमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्ने नीति सरकारको रहेको छ । मैले सुरुमै भनेको थिएँ- म आज नागरिकका रुपमा समेत केही कुरा भन्न चाहन्छु । हिजोसम्म यो देशमा राजामहाराजा थिए । हामी आप\mना सबै सौभाग्य र दर्ुभाग्यका लागि तिनैलाई जिम्मेवार ठान्थ्यौँ । तर सराप्न र दोष दिनका लागि अब ती छैनन् । अब यो देशको लगाम हामी नागरिकहरूका हातमा आएको छ । तर हामी के गरिरहेका छौ - कहिलेकाही“ मलाई लाग्छ, हामी अराजकताको पराकाष्ठातिर गइरहेका त छैनौ“ - बन्द, विरोध र हडताललाई यति सस्तो बनाएर कसरी बन्छ नयाँ नेपाल - सरकार वा अन्य कुनै पनि पक्षसामु असन्तोष प्रकट गर्ने, विरोध व्यक्त गर्ने वा कुनै माग पूरा गर्न दवाव दिने क्रममा बन्द, चक्काजाम र तोडफोडको सहारा लिनु असन्तुष्ट प्रकट गर्नेहरूको दिनचर्या जस्तो भएको छ । विमति र दाबी प्रकट गर्ने यो संस्कृति र शैली शान्ति-प्रक्रियाको अपेक्षा विपरीत छ । उसो त विमति र दावीको यो संस्कृति र शैली प्रकारान्तरले संविधान लेखन-प्रक्रियामा पनि वाधक भइरहेको छ । अग्रगामी शान्ति र सामाजिक न्यायको पक्षमा उत्पादनशील तथा रचनात्मक ढङ्गले उपयोग हुनुपर्ने युवा ऊर्जाको यसरी दुरुपयोग भइरहेको देखेर म असाध्यै चिन्तित भएको छु । यस प्रसङ्गमा म सम्बन्धित सबैलाई, विशेष गरेर मुलुकको ऊर्जाशील युवा समुदायलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु- नकारात्मक द्वन्द्व र आपसी प्रतिशोधमा खर्च भइरहेको युवा ऊर्जालाई अब उत्पादनशील र रचनात्मक काममा प्रयोग गरौ“ । नेपाललाई हामी सबै मिलेर आज राम्रो नबनाए कहिले राम्रो बनाउने - नेपाललाई हामी सबै मिलेर राम्रो नबनाए कसले राम्रो बनाउने - यस अवस्थामा मुलुकका राजनीतिक दलहरू खासगरी सरकारमा नै रहेका राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनहरूबीच देखिएको अत्यन्त तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध, वैमनस्यता तथा आपसी झडप अत्यन्त अशोभनीय कुरा हो । त्यसैले यसलाई तुरुन्त रोक्न म सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
आदरणीय आमा-बुबा तथा प्यारा दिदी-बहिनी र दाजु-भाइहरू,कुनै पनि देश केवल सरकारले होइन, जननिर्वाचित सरकारको अग्रसरता र उक्त सरकारद्वारा बनाइने योजनाको आधारमा आम नागरिकले मिलेर बनाउँछन् । जनसहभागिता र जनभागेदारीबिना कुनै पनि राष्ट्र समुन्नत बनेको उदाहरण विश्वको इतिहासमा कही“ पनि छैन । तर देशलाई केही दिने संस्कृति हामीकहाँ छैन अथवा त्यो एकदमै निम्छरो छ । एक करोडको बङ्गलामा बस्ने र साठी लाखको गाडी चढ्नेले घर अगाडिको खाल्डोमुनि कहिल्यै एक टि्रप गिट्टी खसाल्दैन बरु त्यो खाल्डो हर्ेदै सरकारलाई नै गाली गर्छ । आफैले फालेको केराको बोक्रोमा चिप्लेर लड्नेले ऐनामा आफ्नो अनुहार हर्ेर्दैन बरु कुनै अदृश्य शुत्रुलाई सराप्छ । मानिसहरू चिया पसलमा गफ गरेर, क्यारेम वा तास खेलेर वा मदिरालयमा बसेर दिनदिनै घण्टौ“ बिताउँछन् । तर वर्षा एक घण्टा पनि देशका लागि श्रमदान गर्न तत्पर हुँदैनन् । देशभक्तिलाई हामीले केवल वचनविलास वा भावुक कविता वा कोरा नारामा बुझेका छौ“ । देशभक्तिको अर्थ त देशका लागि हामीले गर्ने बौद्धिक, आत्मिक तथा भौतिक योगदान पो हो ।यहाँ मैले व्यक्तिविशेषलाई दोषारोपण गर्न खोजेको किमार्थ होइन । मैले त केवल हाम्रा रुचि, लत र आचरणहरूबाट निर्माण भएको हाम्रो प्रवृत्तितर्फ सङ्केत गर्न खोजेको मात्र हुँ । यस्तो प्रवृत्तिमा परिवर्तन र परिमार्जन नभई कसरी बन्छ हामीले थेगोझै“ जप्ने गरेको नयाँ नेपाल -त्यो देश कसरी समुन्नत हुन्छ जहाँ आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएका महिलालाई सामान्य मानवसरह व्यवहार गरिन्न - निश्चितै रुपमा धेरैजसो महिलाहरूका लागि घरहरू अझै पनि यातनागृह सरह छन् । दाइजोजस्तो अमानवीय कुप्रथाका कारण कतिपय बाबु-आमा छोरीको जन्मलाई नै निषेध गर्ने कल्पना गर्न विवश छन् ।यो सरकार घोषणा गर्छ - अबको एक सातापछि दाइजो प्रथालाई पूर्णतः निषेध गरिने छ । दाइजो दिने र लिने दुबै कानुनतः दण्डका भागिदार हुनेछन् । सम्पत्तिमा समान अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म महिला अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन । यो सरकार घोषणा गर्छ- छोरोसरह छोरीलाई अंश दिने कानुन कडाइका साथ तुरुन्तै कार्यान्वयन गरिने छ । विवाह वा अरु समारोहहरूलाई किफायती बनाउन यो सरकार कटिबद्ध छ । यस्ता समारोहहरूमा निश्चित संख्याभन्दा बढी मानिस सहभागी हुन नपाउने कानुन कडाइका साथ पालना गरिने छ ।घरेलु हिंसालाई निषेध गर्दैजाने उद्देश्यले हरेक गाविसमा एक महिनाभित्र घरेलु हिंसा उजुरी केन्द्रहरू स्थापना गरिने छन् । महिलाको आङ खस्ने समस्यामा केही हदसम्म निश्चय नै सुधार गर्ने प्रयास भएको छ । तर हर्निया, ढाड खुस्कने समस्या -एचयबिउकभम -Prolapsed Intervertebra Disk-PID), पाइल्सको समस्या आदिजस्ता श्रमसँग प्रत्यक्षरूपले सम्बन्धित समस्याहरूमाथि भने कसैको ध्यान पुगेको छैन । आइन्दा सरकारले यी समस्याहरूको एकमुष्ट उपचार गर्ने व्यवस्था गर्दैछ । सरकारले यसअघि नै माघ १ गतेदेखि लागु हुने गरी देशभरका अस्पतालमा निःशुल्क प्रसुती सेवा उपलव्ध गराउने घोषणा गरिसकेको यहाँहरूलाई जानकारी छँदैछ । यसको साथै स्वास्थ्य संस्थाहरूको भूमिका परिभाषित गरी तिनको नियमन तथा सदुपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाइने छ । शिक्षण अस्पतालहरूलाई अनुसन्धान कार्यमा लागिपर्न प्रोत्साहित गरिने छ र निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई स्वास्थ्य पर्यटनको विकार्सतर्फ लाग्न प्रेरित गरिने छ ।आदरणीय आमा-बुबा, दिदी-बहिनी तथा दाजु-भाइहरू,यो देशमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिकरुपमा सबैभन्दा बढी थिचोमिचो र हेलाहोचोमा परेको सामाजिक समुदाय दलित समुदाय हो । वादी समुदाय दलितहरूमध्ये पनि सबैभन्दा दलित हो । कथित उच्च जात-जातिहरूका लागि लाखौंको संख्यामा रहेको दलित समुदायका हातको पानी अझैं चल्दैन । मन्दिरका ढोकाहरूसमेत यिनका लागि बन्द छन् । विद्यालय, होटल र धारा-कुवामा भेदभावको संस्कृति अझै कायम छ । जातपातका नाममा यो अत्यन्तै लज्जास्पद राष्ट्रिय कलङ्क हो । आफूजस्तै नागरिकलाई अछूत सम्झने कोही पनि सभ्य मानिस र लोकतन्त्रवादी हुनै सक्दैन, केवल अपराधी हुनसक्छ । लाखौं नागरिकलाई मानिस नठान्ने यो सोचाइ र संस्कृति घोर अमानवीय छ । त्यसैले यो सरकार घोषणा गर्छ- छुवाछूत जघन्य सामाजिक अपराध हो । यसको लागि मौजुदा कानुन अपूर्ण छ भने यथाश्रि्र नयाँ कानुन बनाई छुवाछूतलाई जघन्य कसुरका रुपमा परिभाषित गरी कडाइका साथ कारबाही गरिने छ । यो अपराधलाई निर्मूल पार्न कानुनी व्यवस्था मिलाई हरेक अदालतमा छुवाछूत निवारण सेलको व्यवस्था गरिने छ । यसैगरी हरेक गाविसमा दलितको अनिवार्य सहभागितामा अधिकारसम्पन्न छुवाछूत अपराध निगरानी केन्द्र गठन गरिने छ । छुट्टै कानुनबाट राष्ट्रिय दलित अधिकार आयोग गठन गर्ने तयारी भइसकेको छ । छुवाछूत प्रथा र दलित वा विपन्न समुदायका अशक्त महिलाहरूलाई बोक्सीको आरोप लगाएर अपमान गर्ने र यातना दिने प्रथाजस्ता अनेकौ“ सामाजिक र सांस्कृतिक कुप्रथाहरूलाई उन्मूलन गर्नका निम्ति सामाजिक-सांस्कृतिक जागरण अभियानमा सरिक हुन म मुलुकभरिका संवेदनशील तथा सचेत संस्कृतिकर्मीहरूलाई विनम्र आग्रह गर्दछु । यस सन्दर्भमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा दलित समुदायले पुर्याएको योगदानको सम्झना गर्दै दलित समुदायको उत्थानका लागि सहिद दिलबहादुर रम्तेलका नाममा दलित शैक्षिक छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरिने छ । मलाई लाग्छ, दलित समुदायका लागि यो निश्चितै रुपमा हर्षर गौरवको कुरा हो ।नेपाली समाजमा भूमिहीनहरूको समस्या कहिल्यै सही ढङ्गले हल नभएको समस्या हो । हरेक नागरिकसँग शिर ढाक्नलाई छानो र अरु पेशा-व्यवसाय नभएका नागरिकहरूलाई खोस्री खानलाई माटो हुनुपर्छ भन्ने यो सरकारको प्रस्ट मान्यता छ । तर्सथ विगतमा विभिन्न कारणले दर्ता छूट भएका मोहीहरूलाई निश्चित समय दिएर दर्ताका लागि आह्वान गरिने छ ।
सबार नेपालअरब
