त्यो भएपछिमात्र माओवादीको सरकार बन्छ

 

 

त्यो भएपछिमात्र माओवादीको सरकार बन्छ

 

डा. बाबुराम भट्टराई, बरिष्ठ नेता, एकीकृत नेकपा माओवादी

लामो समयसम्म चलेको पोलिटब्युरो बैठक भर्खरै सकिएको छ, बैठकमा दस्तावेजका विषयमा विवाद पनि आयो भनिन्छ । बैठकको निचोड चाहिँ के हो ?

 महत्वपूर्ण पोलिटब्युरो बैठक हालै सम्पन्न भएको छ । हामी शान्तिप्रकृयामा आइसकेपछि यति खुला र स्पष्ट ढंगले बहस छलफल गरेर एकमतले एउटा निर्णयमा पुगेको यो असाध्यै महत्वपूर्ण बैठक हो । बाहिर चर्चामा आएजस्तो विवाद भएको भन्ने होइन । जीवन्त पार्टीमा समसामयिक विषयमा छलफल हुन्छन् र हुनुपर्छ । हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म त पुग्यौं । तर, हाम्रो मान्यता अझै पनि पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा भएको छैन भन्ने हो । त्यसको निम्ति अब कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने विषयमा छलफल हुनै पथ्र्यो र छलफल भयो । हामी एकमतले के निष्कर्षमा पुगेका छौं भने, अब पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा गर्न सरकार, सदन र सडक तीनैवटा संघर्षका मोर्चाको संघर्षलाई व्यवस्थित गरेर मात्रै नेपालको विशेषतामा हामीले क्रान्तिलाई पूर्णतामा पुर्याउन सक्छौं । यसमा आम सहमति बनेको छ ।

 माओवादीका जिम्मेवार नेताहरुबाट पटकपटक जनविद्रोहमा जाने भन्ने भनाइ आइरहेको छ । बैठकले जनविद्रोह वा संविधान निर्माण के लाई प्राथमिकता दिने निर्णय गर्यो ?

देब्रे हात चलाउने कि दाहिने हात, वा देब्रे आँखाले हेर्ने कि दाहिने आँखाले भनेजस्तो गरेर संविधान निर्माण कि र जनविद्रोह भन्ने प्रश्न गर्नु उपयुक्त होइन । हामी नेपालको क्रान्तिलाई आफ्नै मौलिकतासहित पूर्णता दिन चाहन्छौं । त्यसका निम्ति हामीले पहिलेदेखि नै के भन्दै आइरहेका छौं भने नेपालमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको संयोजन, सशस्त्र संघर्ष र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको संयोजन एवं ग्रामीण र शहरी संघर्षको संयोजनलाई सन्तुलन मिलाएर संघर्ष अगाडि बढाउनुपर्छ र क्रान्तिलाई पूर्णता दिनुपर्छ । त्यसैले जनविद्रोह र जनआन्दोलन, शान्तिपूर्ण संघर्ष र सशस्त्र संघर्ष यी सबैलाई मिलाएर जाने नै हाम्रो कार्यदिशा हो । त्यसैले यो वा उ, यो छान र त्यो छाड भनेर कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यो सही होइन, बैठकमा त्यसरी बहस भएको पनि छैन । यी सबै संघर्षलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो ।

अहिले तत्काल माओवादीको प्राथमिकता जनविद्रोह हो कि संविधान निर्माण ? संविधान निर्माण अब यही अवस्थामा हुन सक्दैन, हामीले जनविद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने पो हो कि ?

 संविधान निर्माण गरेरै अगाडि बढ्ने भन्ने कहाँ विवाद छ ? २०५७ साल जतिबेला हामी सशस्त्र युद्धमा थियौं, त्यतिबेला नै संविधानसभा निर्माणको नारा अघि सारेका हौं । संविधानसभा भनेको इतिहासमा पूँजीवादी लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिने एउटा विधि हो । त्यसलाई अरु पूँजीवादी वर्गका पार्टीहरुले उठाउन सकेनन्, हामी सर्वहारा वर्गको पार्टीले उठायौं र अन्ततः त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर संविधानसभाको निर्वाचन गरायौं । त्यो निर्वाचनमा जनताले हामीलाई बहुमत नै दियो । माओवादी ठूलो पार्टी मात्रै होइन, बहुमत प्राप्त पार्टी हो । त्यो अवस्थामा जनताको जनादेशलाई पालना गर्दै, जनताको संविधान निर्माण गर्नु नै अहिलेको तत्कालीन कार्यभार हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । यसमा हाम्रो एकमत छ, कुनै विवाद छैन ।

 त्यसो हो भने जनविद्रोह कहिले हुन्छ भन्ने तपाईंहरुको ठम्याइ हो ?

राजनीतिशास्त्रमा विद्रोह यतिबेलै हुन्छ भनेर ज्योतिषशास्त्रले जसरी तिथिमिति तोकेर भन्न सकिन्न । यो एउटा प्रक्रिया हो । हामी क्रान्तिकै दिशामा अगाडि बढेका छौं तर भिन्न ढंगले ।

 सरकारको मोर्चाबाटै क्रान्ति हुन्छ भन्ने विश्वास माओवादीलाई छ कि जनविद्रोह नै गर्नुपर्छ भन्ने हो ?

सरकार, सदन र सडकको मोर्चा हामीले भनेका छौं । सरकारमा गएर जनताका पक्षमा नेतृत्व गर्ने, संविधानसमा रहेर जनपक्षीय संविधान बनाउन पहल गर्ने र ती दुबैमा प्रतिनिधित्व नभएका जनतालाई सडकमार्फत् आन्दोलित गर्ने । यी तीनै चिजलाई संयोजन गरेरै नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो ।

दुई-तीन हप्ताभित्रै आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बनाउने दाबी गरिरहनुभएको छ । त्यसका लागि परिपक्क वातावरण बन्यो भन्ने लाग्छ ?

संविधान निर्माण अवधिभर सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्नुपर्छ भन्ने जनादेश जनताले दिएका हुन् । संविधानसभा जनादेेशको त्यो भन्दा अर्को अर्थ लाग्न सक्दैन । किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचनको २ सय ४० मध्ये १ सय २३ सिट त माओवादीले जितेको छ । त्यसैले वर्तमान कठपुतली सरकारलाई सकेसम्म छिटो अन्त्य गर्नुपर्छ र माओवादीको नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय संयुक्त सरकार’ बनाउनुपर्छ भन्ने हो । हामीले सहमतिको सरकार भनेका छैनौं, विदेशीका दलाल र नोकरशाहीसंग हाम्रो सहमति हुनसक्दैन । सरकारबाट बाहिरिएपछि माओवादीका पक्षमा जुन जनलहर देखिएको छ, त्यसले पुष्टि गर्छ कि माओवादी नेतृत्वको सरकारका लागि राजनीतिक वातावरण बन्दैछ । माओवादीको नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय संयुक्त सरकार’ बन्नुको विकल्प छँदै छैन ।

मानिलिउँ यो सरकार ढल्यो र राष्ट्रपतिको कदम सच्चाउने विषयमा दलहरुवीच सहमति भएन । त्यसबेला माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्छ कि कदम नसच्चिएसम्म सरकारमा जाँदैन ?

सेनाले निशर्तरुपमा नागरिक सरकारको आदेश मान्नुपर्छ र तत्कालीन सरकारले कट्वाललाई जुन कारवाही गर्‍यो, त्यो कार्यन्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो माग हो । त्यो नभएसम्म व्यवहारतः नेपालमा नागरिक सर्वोच्चता कायम हुन सक्दैन । दोस्रो, अन्तरिम संविधान विपरीत सरकारले गरेको निर्णयलाई उल्टाउने काम जुन राष्ट्रपतिबाट भयो, त्यो पनि सच्याउनुपर्छ र सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डलमा रहनुपर्छ । यी दुई कुरा पूरा भएपछिमात्रै माओवादीको नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय संयुक्त सरकार’ बन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनवाट पनि राष्ट्रपतिको कदम सच्चाउन सकिने भनेर बार्ता गरिरहनुभएको छ । यही सरकारले तपाईका माग सम्वोधन गर्छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ ?

हामीले संवाद प्रक्रियाबाटै यो समस्या समाधान होस् भनेर छलफल गरिरहेका छौं । तर, कदम सच्चाउने विषयमा सहमति भएन भने सडक र सदनबाट आन्दोलन चर्काउनुको विकल्प छैन ।

राष्ट्रपतिको कदमा सच्चाउने विधि के हुनसक्छ ?

मुख्य कुरा रुक्माङगद् कट्वाललाई जुन कारवाही भएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ । उनी जानुपर्छ, उनलाई पदमा बस्ने कुनै अधिकार छैन । दोस्रो कुरा, अधिकारसम्पन्न व्यवस्थापिकाले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउनुपर्छ । त्यो अधिकार उसँग छ । राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध भत्र्सना गरेर सदनबाट प्रस्ताव परित गर्न पनि सकिन्छ र त्योभन्दा प्रभावकारी संविधान संशोधनको विधि हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय निर्शत पालना गर्नुपर्छ त्यो बाहेक स्वेच्छाले राष्ट्रपतिले कुनै निर्णय गर्न पाउँदैनन् भन्ने कुरा संविधानमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यो भएपछिमात्र माओवादीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्छ ।

तपाईहरुको मागबमोजिम माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले त्यो माग पूरा गर्‍यो भने उहाँको आह्वानबमोजिम माओवादी पार्टी एमाले नेतृत्वको सरकारमा जान्छ ?

पहिले उनले त्यो सच्चाउन् । त्यसपछि जनताले दिएको आदेश अनुसार चल्ने हो । आम जनताले माओवादीलाई यत्रो बहुमत दिएर सरकारको नेतृत्व गर्न पठाएका हुन् । त्यो छाडेर दुई-दुई ठाउँवाट चुनाव हारेको व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकारमा आऊ भन्नु उनी आफैलाई लाज लाग्नुपर्ने विषय हो । माधव नेपालको नेतृत्वमा माओवादीलाई सरकारमा आऊ भन्ने जुन आह्वान उनले गरिरहेका छन्, त्यसबाट सम्पूर्ण जनता एउटा अट्टहासपूर्ण हाँसो हाँसिरहेका छन् । त्यो मूर्खतापूर्ण हर्कत उनले नगर्दा हुन्छ ।

माओवादीले पहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र सदनवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अहिले त्यसलाई संसोधन गरेर फेरि जनप्रतिनिधिसभावाट राष्ट्रपति चुनिने भन्नुभयो । यो त संसदीय व्यवस्थाकै नक्कल हैन र ?

राष्ट्रपति र व्यवस्थापिका दुवै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने हुँदा दुईवटा समानान्तर शक्तिकेन्द्र रहने र शक्तिको लडाइँ हुने खतरा रहन्छ । अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा व्यवस्थापिकालाई नै मुख्य शक्तिकेन्द्र बनाउने र सोहीमार्फत राष्ट्रपति चुन्ने प्रस्ताव गरेका छौं । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थापिका नै सर्वोच्च निकाय हुन्छ, राष्ट्रपति त्यसैप्रति जिम्मेबार हुन्छन् ।

पहिले हामीले सीमित अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री पनि भनेका थियौैं, तर त्यसले पनि द्वैध शक्ति खडा गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री नरहने प्रस्ताव गरेका छौं । यो संसदीय व्यवस्थाको जस्तो पनि हैन र त्यसको नक्कल पनि हैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित र व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिमा रुपमा मात्र फरक हो सारमा कुरा एउटै हो ।

हाम्रो प्रस्ताव संसदीय व्यवस्थाभन्दा के आधारमा भिन्न छ भने यसमा बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष हुँदैन । व्यवस्थापिकामा प्राप्त गरेको मत-प्रतिशतअनुसार सबै दलले मन्त्रीपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने र विपक्षीको व्यवस्था नहुने हाम्रो प्रस्ताव हो । यसले प्रतिस्पर्धासहितको सहमतीय राजनीतिक संस्कार विकाश गर्छ र राजनीतिक स्थिरता पनि हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति तानाशाही हुन्छ भन्ने तर्क गरेको थियो । उसको तर्कमा दम रहेछ नि हैन ?

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कहिले पनि तानाशाही हुँदैनन् । हाम्रो चासो द्वैध शक्तिकेन्द्र निर्माण नहोस् भन्नेतर्फ हो । उहाँहरुले के अमेरिका र प|mान्समा लोकतन्त्र छैन भन्न सक्नुहुन्छ ? मुख्य कुरा हामी संघीय राजनीतिमा जान लागेकाले केन्द्रमा बलियो राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । संघीय प्रणालीमा केन्द्र बलियो भएन भने देशमा विखण्डको खतरा रहन्छ ।

संवैधानिक समितिमा पार्टीले तपाईको नाम प्रस्ताव गरेको भन्ने सुनिएको छ । त्यसबारे अन्य दलहरुसंग छलफल भइरहेको छ ?

रिक्त संवैधानिक समितिको सभापति पद छिटै पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौ । हाम्रो पार्टी संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले सो पद माओवादीले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । त्यसका लागि विभिन्न पार्टीहरुसंग छलफल चरिरहेको छ तर कुनै निचोडमा पुगिसकेका छैनौं ।

व्यवस्थापिका संसद अवरोध गरिरहने कि बजेट ल्याउन दिनुहुन्छ ?

नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रपतिको कदम सच्चाउनुपर्ने जुन हाम्रा माग छन्, तिनलाई सम्वोधन गरेपछि हामी तुरुन्तै व्यवस्थापिका संसद चल्न दिन्छौं, लामो समयसम्म सदन रोक्ने मनस्थितिमा छैनौं । त्यो सम्वोधन भए आजभोलि नै सदन सुचारु गर्न चाहान्छौं ।

पछिल्लो दिनमा माओवादीमा अन्य क्षेत्र र पार्टीका मान्छेहरु प्रवेश गरिरहेका छन् । जो जति आए पनि उनीहरुको विगत नहेरी माला लगाइदिने हो ?

सरकारबाट बाहिरिएपछि माओवादी जनताको पार्टी हो र यसका नेता पदलोलुप छैनन् भन्ने विषयमा जनतामा विश्वास जागेको छ । पछिल्लो दिनमा जसरी माओवादीमा मान्छेहरु आएका छन्, त्यो त्यही विश्वासको परिचायक हो । ती सबै शुद्ध छन् भन्ने हैन, तीनलाई समयक्रममा पार्टीले शुद्धीकरण गर्छ ।

माओवादी पनि अब एमालेजस्तै बहुपदीय प्रणालीमा जान लागेको हो ?

माओवादी पहिलेदेखि नै बहुपदीय प्रणालीमा थियो । अध्यक्षात्मक प्रणाली भनेको आफैमा बहुपदीय प्रणाली हो । अन्तरिम कालमा भएकाले व्यवहारतः बहुपदीय प्रणालीमा जान नसकिएको हो । अबको केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनअघि नै बहुपदीय प्रणालीमा जाने कि महाधिवेशन पछि भन्ने निर्णय गर्छ ।

प्रस्तुतीः धर्मराज भुसाल/अरुण बराल