संवाद
स्वयंकर घोषणासम्बन्धी योजनामार्फत सरकारले निजी क्षेत्रलाई बिच्क्याएको र दूरी बढाउन खोजेको आरोप छ नि ?
निजी क्षेत्र कति सन्तुष्ट छ, देश र जनताप्र्रति कति जिम्मेवार बन्दै गएको छ र सरकारलाई सहयोग गर्न कति इच्छुक छ भन्ने कुरा त यस योजनामा हामीले सोचेभन्दा बढी सहभागिताबाट पनि देखियो । १० अर्ब ४० करोड रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति घोषणा भयो । यो सफलताले नै त्यसकोे खण्डन गर्छ ।
तर, कर्मचारीहरू जोसँग अदृश्य रूपमा प्रशस्त सम्पत्ति छ, त्यसमाथि यो योजना केन्दि्रत भएन भन्ने गुनासो छ नि ?
एउटाले अर्कोमाथि गुनासो गर्नु सामान्य हो । आमरूपमा पहिलो चरणमा उद्यमी-व्यवसायीहरूको बढी संलग्नता रहेको पाइयो । त्यसैले यस चरणमा हामीले सचेत ढंगले नै उद्यमी-व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन खोजेका हौँ । अर्को चरणमा यो दायरामा नआइसकेका अन्य पेसागत समूहहरू जस् तै डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, कर्मचारी आदिलाई करको दायरामा ल्याउने प्रक्रियामा जान्छौँ । त्यसैगरी निजी स्कुलहरू, जसले आयकर तिरेका छैनन्, उनीहरूलाई पनि यस दायरामा ल्याउने प्रयत्न यो चरणमा हुन्छ ।
कर नतिर्ने स्कुलहरूलाई एसएलसीमा सहभागी नगराउने भन्नुभएको छ, के हुँदैछ ?
त्यो बजेट भाषणका क्रममा नै भनेको कुरा हो । अरू सबै पक्षले लगाएका शुल्क, कर तिरे तर निजी स्कुलले अटेर गररिाखे । असाध्यै गैरजिम्मेवार ढंगले कर नतिर्ने जुन काम गररिहेका छन्, उनीहरूमाथि अब हामीले कारबाही गर्नैपर्छ ।
मुलुकमा अहिले लगानीका लागि अनुकूल वातावरण छ ?
लगानी प्रवर्द्धन नीतिमा हामीले धेरै स्पष्टता ल्याएका छौँ । सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई राज्यको संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रको मुख्य आधारशीला भनेका छौँ । र, त्यसमा निजी क्षेत्रले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले प्रस्ट गरेका छौँ । त्यसका निम्ति स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई स्वागत गर्ने नीति पनि घोषणा भइसकेको छ । र, आवश्यक नियम-कानुन पनि तर्जुमा गररिहेका छौँ । यस स्थितिमा विस्तारै लगानीको वातावरण बन्दैछ ।
सन् २०११ सम्ममा १० लाख पर्यटक नेपाल ल्याउने र अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने भन्ने योजना महत्त्वाकांक्षी भएन र ? जबकि, माओवादी द्वन्द्वका दौरान दर्जनजति त ठूला होटल नै बन्द भएका छन् !
पहिलो कुरा, नेपालमा जुन बेहाल अवस्था छ, आर्थिक रूपमा विपन्नता, परनिर्भरताको स्थिति छ, त्यो १० वर्षे द्वन्द्वकालमा भएको होइन । माओवादी द्वन्द्व त त्यसका विरुद्ध थियो । द्वन्द्वपछिको अवस्थामा परििस्थति सुध्रँदै गएको छ । हामीले १०, २० र ४० वर्षेको जुन 'भिजन' अगाडि सारेका छौँ, त्यसलाई क्रमशः लागू गर्ने दिशातर्फ अग्रसर छौँ । सुरुमा महत्त्वाकांक्षी ठानिएका योजनाहरू क्रमशः हामी कार्यान्वयन गर्दै जाँदैछौँ । ३१ प्रतिशत राजस्व संकलन वृद्धिको जुन लक्ष्य थियो, त्यसभन्दा बढी ३२ दशमलव ५ प्रतिशत छ । महत्त्वाकांक्षा राख्नु नराम्रो होइन तर वस्तुवादी हुनु पर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न इमानदारीपूर्वक लाग्नु पर्छ ।
विश्व ब्यांकजस्ता बहुपक्षीय दातासँग ऋण लिएको मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर बन्दै गएको तपाईंहरूको भनाइ रहिआएको छ तर पनि तिनै दाताहरूसँग फेरि पैसा मागिरहनु भएको छ, यो विरोधाभाषपूर्ण भएन ?
ऋण लिएर कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो, ऋणै नलिने भन्ने होइन । अर्थतन्त्रको सुरुवातदेखि नै लिने र दिने भन्ने चलिरहेको छ । ऋण लिएर आत्मनिर्भर हुनेतर्फ प्रयोग भयो भने त्यस्तो ऋण लिनु उपयुक्त हुन्छ । विगतका सरकारले ऋण लिएर परनिर्भरता बढ्दै जाने, फजुल खर्च गर्ने जुन काम गरे, त्यसको हामीले विरोध गरेका हौँ । अहिलेको सरकारले न्यूनतम भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार निर्माणका निम्ति केही आवश्यक रकम ऋण या अनुदानस्वरूप लिएको छ । क्रमशः परनिर्भरता घटाउँदै लाने र ऋण लिनु पर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुने हाम्रो लक्ष्य हो ।
शान्तिप्रक्रिया कुन दिशामा छ ? हिजोका सहयात्री दलहरूबीचको मतभेद जसरी गहिरिइरहेको छ, कतै यसले संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध त गर्दैन ?
गर्दैन, हामी सही दिशामा नै जाँदैछौँ । लोकतन्त्र भनेको एउटा प्रतिस् पर्धात्मक राजनीति गर्ने प्रणाली पनि हो । त्यसो भएको हुनाले विभिन्न विचारहरूका बीच टक्कर पैदा हुनु सामान्य नै हो । त्यसैले अहिले जेजस्ता परघिटनाहरू भइरहेका छन्, त्यसलाई त्यति धेरै अस्वाभाविक ठान्दिनँ । तर, प्रतिगामीहरू चलखेल गर्न थालेका छन् । सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक भएर त्यसलाई हामी परास्त गर्न सक्छौँ । लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक भएर जाने क्रम सुरु पनि भइसकेको छ ।
संविधान बन्दासम्म दलहरू सहमतिमै जाऊन् भन्ने जनचाहना थियो, प्रतिस् पर्धाले त्यसलाई बिथोलेन र ?
हामीले त चाहेका थियौँ, संवैधानिक रूपमै एउटा सहमति बनाएर जाऔँ । अन्तरमि संविधानमा त्यो राखेका पनि थियौँ । तर, संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित भइसकेपछि कतिपय संसद्वादी दलहरूले त्यो भावनाविपरीत गएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बनेर अगाडि बढ्ने नीति लिए । त्यसैले गर्दा द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना हुन पुग्यो ।
माओवादीले प्रधान शत्रु मानेर कांग्रेससँग व्यवहार गरेको भन्ने छ कांग्रेस वृत्तमा, उसलाई हेर्ने दृष्टिकोणले दूरी बढाएको छैन ?
माओवादीले दूरी बढायो भन्ने कुरा तथ्यसंगत होइन । संविधानसभाको परण्िाामलाई सहन नसकेर कांग्रेसले प्रतिपक्षमा जाने निर्णय गर्यो । त्यसपछि नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना भयो ।
हामीले कांग्रेस नै प्रधान शत्रु भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेका पनि छैनौँ । देशमा अग्रगामी र यथास्थितिवादी शक्तिहरूबीचको जुन खालको स्वाभाविक द्वन्द्व छ, त्यसमा कांग्रेसले अलि यथास्थितिवादी शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
कांग्रेस नै प्रधान दुश्मन हो र त्यसलाई निषेध गरेर जानु पर्छ भनेर हाम्रो पार्टीले कहिल्यै पनि भनेको छैन ।
पहिले तपाईंहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्नुहुन्थ्यो, अहिले राष्ट्रिय जनगणतन्त्रको कुरा कहाँबाट आयो ?
हाम्रो प्रतिबद्धतापत्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्लेख थियो । त्यसलाई यथास्थितिवादी पुरानै संसदीय गणतन्त्र बनाउने कि जनमुखी र स्वाधीन गणतन्त्र बनाउने भन्ने हो । माओवादी जनमुखी गणतन्त्रको पक्षमा रहनेछ भन्ने कुरा हामीले प्रतिबद्धता-पत्रमा स्पष्ट राखेका छौँ । हामी त्यसबाट कत्ति पनि विचलित भएका छैनौँ र यसबारेमा कसैले भ्रममा पर्नु पर्ने अवस् था छैन ।
फरक प्रसंग, भर्खरै चिनियाँ प्रमण्डल र भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण सकियो । आपसी अन्तरद्वन्द्वका कारण नेपालमा विदेशीहरूको भूमिका बढेको भन्ने छ, हो ?
उनीहरू कुनै अन्तरद्वन्द्वको कारणले आएका होइनन्, यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो । अहिलेको अन्तरसम्बन्धित विश्वमा मानिसहरू आउने-जाने कुरालाई हामीले अन्यथा मान्नु हुँदैन । फेर िदुइटा ठूला छिमेकी भएको हाम्रोजस् तो देशमा आफ्नो सामरकि हित अनुसार आवतजावत गर्नुलाई अन्यथा मान्ने कुरा पनि हुँदैन ।
भारत र चीनको बीचमा रहेको अवस्थालाई प्रतिकूलता ठान्नुको बदला अनुकूलता ठान्नु पर्छ । यी दुई देशको तीव्र आर्थिक वृद्धिदर र ठूलो अर्थतन्त्रबाट फाइदा उठाएर हामीले देशको तीव्र आर्थिक विकास गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षा गर्ने नीति लिनु पर्छ ।
१२ बुँदे समझदारीमा भारतको भूमिकाबारे प्रणव मुखर्जीको भनाइले भारतीय भूमिका बढेको लाग्दैन ?
त्यस्तो लाग्दैन । सबैले आ-आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वार्थका निम्ति गतिविधि गर्छन् । त्यस्तो गनगन र गन्थन गर्दै बसेर हाम्रो समस्या हल हुँदैन । आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर हामी सधैँ चनाखो हुनुपर्छ । एकताबद्ध भएर अघि बढ्यौँ भने मात्रै हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सक्छौँ ।
राष्ट्रियता कमजोर भएको भन्ने एकथरीको बुझाइ छ नि ?
हामी नेपाली राष्ट्रिय रूपमा यति सजग र सचेत छौँ कि हाम्रो राष्ट्रियता त्यति सजिलै गुम्छ भन्ने लाग्दै लाग्दैन । १९औँ शताब्दी एउटा उपनिवेशकाल थियो । त्यतिबेला पनि अंग्रेजविरुद्ध हामी बहादुरीपूर्वक लड्यौँ र देशको स् वाधीनताको रक्षा गर्यौँ । पछिल्लो चरणमा जनयुद्धकालमा भोकानांगा नेपालीले जसरी हतियाबन्द लडाइँ लडेर आफ्नो मुक्ति अभियानलाई अघि बढाए, यी सबै हेर्दा नेपाली जनता राष्ट्रिय रूपमा असाध्यै सजग छन् । जनता सजग भएसम्म नेपाली राष्ट्रियतालाई कसैले पनि खतरामा पार्न सक्दैन ।
सुगौली सन्धियता नै हाम्रो राष्ट्रियता अत्यन्तै जर्जर अवस्थामा रहँदै आएको हो । त्यसबाट हामी पूर्ण रूपमा मुक्त हुन अझै बाँकी छ । इतिहासका थुप्रै विरासतहरूलाई बिर्सिएर अहिले मात्र राष्ट्रियता कमजोर भयो भन्ने भनाइ सही होइन । यो त प्रतिगामी-सामन्तवादी शक्तिहरूले आफ्नो पुरानो सत्ताचाहिँ सही थियो भन्ने कुरालाई ढाकछोप गर्नलाई अघि सारएिको कुतर्क मात्र हो ।
कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ कि छैन, के लाग्छ ?
कमजोर बनाउने प्रयास त सधैँ हुन्छ, जहाँ पनि हुन्छ । तर, आफू बलियो हुने प्रयत्न हामीले गर्नु पर्छ । बाह्य शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि आक्रमण गर्छन्, त्यसको प्रतिरोध गर्ने क्षमता राख्नु पर्छ र आफ्नो स् वाधीनताको रक्षा गर्नु पर्छ ।
अहिले सेना र रक्षा मन्त्रालय दुवैतर्फबाट चर्का कुरा मात्र भइरहेका छन्, मिलाउने प्रयत्न किन नगरिएको ?
सरकार बडो जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले काम गररिहेको छ । सरकारका सबै अंगहरूका बीचमा समन्वय गरेर जाने नै हाम्रो नीति छ । र, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सेनालगायत प्रशासनका सबै संयन्त्रहरूले जनअनुमोदित निर्वाचित सरकारको सर्वोच्चतालाई मानेर जानुपर्छ । त्यसलाई मान्न आनाकानी गर्ने केही व्यक्तिहरूसँग त्यस्तो पर्न सक्छ तर आमरूपमा कुनै संस्था विशेषसँग त्यस्तो अन्तरविरोध छैन ।
रक्षामन्त्रीले संसद्मा गएर प्रधानसेनापतिले आदेश नमानेको भनेर बोलिसक्नु भो नि त !
संसद्मा यस्ता विषयमा छलफल गर्ने कुरा सामान्य नै हुन् । तर, कतिपय मान्छेचाहिँ सामान्य विवादलाई चर्काएर अतिरञ्जित ढंगले प्रस्तुत गर्ने जुन प्रयत्न गररिहेका छन्, त्यसबाट हामी विचलित हुनु हुँदैन ।
व्यक्तिविशेषका विवादहरू आउन सक्छन् । तर, संस्था विशेषमा कुनै त्यस्तो विवाद छैन । सेना र सरकारका बीचमा कुनै विवाद छैन । सेनाका केही मान्छेहरूमा जुन निरंकुशतावादी धङधङी छ, त्यसका अवशेषहरू देखिन सक्छन् । त्यसबाट बढी उत्तेजित हुन आवश्यक छैन ।
माओवादी सेनाको समायोजन गर्दा उनीहरूलाई नेपाली सेनामा कसरी प्रवेश गराउने ?
बृहत् शान्ति सम्झौता अनुसार नै हामी सबै जानु पर्छ । त्यसको शब्द र भावनाको कदर गर्यौँ भने सेना समायोजनको प्रश्न सहजै हल हुन्छ । त्यसै अनुरूप मन्त्रिमण्डलले विशेष समिति बनाएको छ । त्यही समितिले सेना समायोजनसम्बन्धी सबै कुरो टुंगो लगाउँछ, त्यसलाई सबैले मानेर जानु पर्छ ।
त्यसो भए समूहगत या व्यक्तिगत भन्ने कुरामा बहस गर्नु उपयुक्त छैन ?
त्यो विशेष समितिमै छलफल हुन्छ र उसैले टुंगो लगाउँछ ।
तपाइर्ंको पार्टीबाट त समूहगत प्रवेशकै कुरा आइरहेको छ नि ?
बहस-छलफल हुनु स्वाभाविक हो । टेबलमा बसेर छलफल गर्दा आफ्नो पक्षलाई बल पुर्याउने ढंगले तर्क प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, सहमति कायम गर्ने भनेपछि कुनै बीचको ठाउँ खोज्नैपर्ने हुन्छ । दुवै पक्षलाई मान्य हुने ढंगको बाटो खोज्नु पर्छ । सेना समायोजनको प्रश्नमा पनि त्यसरी नै एउटा मिलन विन्दु फेला पर्छ । सेना समायोजन भएर शान्ति प्रक्रिया एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्छ र पुर्याउनु पर्छ
नेपालबाट साबार
